Pakistan Cricket Board: नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगले बोर्ड अध्यक्ष बनने की दौड़ से खुद बाहर हो गए हैं. ऐसे में एक दिग्गज अब अध्यक्ष बनने की रेस में आगे आ गया है.
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5 "Pakistan Cricket: पाकिस्तान के इस दिग्गज को मिलेगी PCB की कमान! 6 महीने में ही नजम सेठी की हुई छुट्टी")
Pakistan Cricket Board New chairman: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगले बोर्ड अध्यक्ष बनने की दौड़ से खुद को बाहर करने के बाद, नजम सेठी ने पीसीबी के प्रमुख पद पद को भी छोड़ दिया है. वहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष जका अशरफ और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुस्तफा रामडे को देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल होने के लिए नामित किया है.
इस दिग्गज को मिलेगी PCB की कमान!
पीसीबी अंतरिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नजम सेठी के बोर्ड के अगले प्रमुख बनने की दौड़ से बाहर होने के बाद जो विकास हुआ है, वह जका अशरफ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह उन्हें पीसीबी की अध्यक्षता फिर से हासिल करने के लिए एक कदम और करीब लाता है. सेठी ने ट्विटर पर नाम वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा, 'मैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के बीच विवाद का कारण नहीं बनना चाहता. इस तरह की अस्थिरता और अनिश्चितता पीसीबी के लिए अच्छी नहीं है. इन परिस्थितियों में, मैं पीसीबी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं हूं. सभी हितधारकों को शुभकामनाएं.'
जका अशरफ की हो सकती है वापसी
रिपोटरें के अनुसार, सेठी और अशरफ का पीसीबी के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने का इतिहास रहा है. 2013 और 2014 में वह पद को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई में उलझे थे. पाकिस्तान क्रिकेट में, पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति आमतौर पर वह होता है जो तीन साल के कार्यकाल के लिए बोर्ड का अध्यक्ष बनता है और अशरफ पद के लिए चुने जाने के लिए पसंदीदा हैं. दो नामांकन 10-सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पूरा करेंगे, जिसके आठ सदस्यों के साथ क्षेत्रों और विभागों के प्रत्येक चार प्रतिनिधियों के साथ लगभग तय किया जाएगा.
पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, निकाय पीसीबी के नए अध्यक्ष के लिए मतदान करेगा और बोर्ड की अंतरिम प्रबंधन समिति के कार्यकाल को समाप्त कर देगा, जिसने पिछले साल पूर्व प्रमुख रमीज राजा को हटाने के बाद बोर्ड के 2019 के संविधान को रद्द करने और इसे 2014 चार्टर से बदलने के लिए दिसंबर में कार्यभार संभाला था.
