सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को दी स्वीकृति, पवार और श्रीनिवासन की दावेदारी खत्म

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई में प्रशासनिक सुधारों की लोढ़ा समिति की अधिकांश सिफारिशें मंजूर कर ली जिसके कारण शरद पवार और एन. श्रीनिवासन जैसे पूर्व प्रमुख क्रिकेट बोर्ड में पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं क्योंकि बोर्ड में पदाधिकारियों की उम्र को 70 साल तक सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा बोर्ड में मंत्रियों और लोक सेवकों के पद पर काबिज होने पर भी रोक लगा दी गई है।

न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की ये सिफारिशें जब लागू होंगी तो बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को भी अपने राज्य क्रिकेट संघों क्रमश: हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में अपने पद छोड़ने होंगे। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के सेवानिवृत प्रधान न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति की यह सिफारिश भी मान ली कि बीसीसीआई में कैग का एक प्रतिनिधि होना चाहिये।

पीठ ने एक राज्य-एक वोट और एक सदस्य-एक पद की सिफारिश को भी स्वीकार कर दिया जबकि संसद और विधि आयोग से कहा कि वे बीसीसीआई को आरटीआई कानून और क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध बनाने के सुझावों पर विचार करें। प्रधान न्यायाधीश ठाकुर और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘हम समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और बदलाव तथा स्पष्टीकरण के साथ सिफारिशें भी।’ 

उच्चतम न्यायालय ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए बीसीसीआई को छह महीने का समय दिया है। पीठ ने 143 पन्ने के अपने फैसले में बीसीसीआई और उसके कुछ सदस्यों की सिफारिशों के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया। एक राज्य-एक वोट की सिफारिश पर न्यायालय ने कहा कि बीसीसीआई में ढांचागत सुधार के लिए यह सिफारिश की गई जिससे कि यह अधिक प्रतिक्रियावादी और जवाबदेह हो।

गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तीन-तीन क्रिकेट संघ हैं और सभी बीसीसीआई के पूर्ण सदस्य हैं। पीठ ने कहा, ‘इस समस्या का एकमात्र उचित और तर्कसंगत जवाब यह होगा कि एक राज्य एक मत का सिद्धांत लागू हो जिसमें बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता वार्षिक तौर पर तीन क्लबों में रोटेट हो।’ 

उच्चतम न्यायालय ने इन सुझावों का समर्थन किया कि रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब (कोलकाता) और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (मुंबई) जैसे क्लब और बोर्ड का दर्जा पूर्ण सदस्य के रूप में नहीं माना जाए क्योंकि वे किसी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते।