नवाज ने कहा- विभाजन का अधूरा एजेंडा है कश्मीर, संसद का संयुक्त सत्र किया आहूत
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नवाज ने कहा- विभाजन का अधूरा एजेंडा है कश्मीर, संसद का संयुक्त सत्र किया आहूत

एक बार फिर बड़बोलापन दिखाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर ‘विभाजन का अधूरा एजेंडा’ है और पाकिस्तान आत्म-निर्णय का अधिकार हासिल करने के संघर्ष में कश्मीरियों का समर्थन करता रहेगा। एक अन्य बयान में कहा गया कि शरीफ ने संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाया है।

नवाज ने कहा- विभाजन का अधूरा एजेंडा है कश्मीर, संसद का संयुक्त सत्र किया आहूत

इस्लामाबाद : एक बार फिर बड़बोलापन दिखाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर ‘विभाजन का अधूरा एजेंडा’ है और पाकिस्तान आत्म-निर्णय का अधिकार हासिल करने के संघर्ष में कश्मीरियों का समर्थन करता रहेगा। एक अन्य बयान में कहा गया कि शरीफ ने संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाया है।

शरीफ ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर विवाद इस उप-महाद्वीप के विभाजन का अधूरा एजेंडा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के द्वारा हमारे कश्मीरी भाइयों को आत्म-निर्णय के अधिकार के प्रयोग की गारंटी दी गई थी और इस वाजिब एवं वैध संघर्ष में कश्मीरी भाइयों का साथ देने से हमें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती।’ शरीफ ने ‘भारत की ओर से नियंत्रण रेखा के उल्लंघन’ की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान अपना बचाव करने में सक्षम है।

उन्होंने कहा, ‘किसी भी बाहरी ताकत में पाकिस्तान की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने की कुव्वत या काबिलियत नहीं है। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन सशस्त्र बल है और हमें उस पर गर्व है।’ प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी कई बयानों के मुताबिक, शरीफ का दिन आज काफी व्यस्त रहा और वह सुरक्षा हालात पर दिन भर अपने सहयोगियों से चर्चा करते रहे। नियंत्रण रेखा पर स्थिति से उन्हें लगातार अवगत कराया जाता रहा। 

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ ने नियंत्रण रेखा के हालात के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खान ने शरीफ से मुलाकात की और सुरक्षा हालात पर चर्चा की। शरीफ ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है और सभी मुख्यमंत्रियों को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया है ताकि नियंत्रण रेखा के पार के हालात और कश्मीर में ‘सरकारी दमन’ पर विस्तार से चर्चा की जा सके।

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