नवाज शरीफ को Biopic बनवाने की मिली सलाह, ट्विटर पर कुछ ऐसे उड़ा मजाक

नई दिल्ली : पनामा पेपर्स में नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अदालत ने 10 साल और उनकी बेटी मरियम नवाज को 7 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने नवाज पर 73 करोड़ और मरियम पर 18 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को भी एक साल की सजा सुनाई गई है. आपको बता दें कि अदालत ने नवाज शरीफ की सजा का ऐलान चार घंटे की देरी से किया है.

सजा पर अदालत की तरफ से दोपहर 12.30 बजे घोषणा की जानी थी. लेकिन यह फैसला शाम करीब 4.30 बजे सुनाया गया. नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने के बाद यूजर्स ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. हमजा सैफ नामक एक यूजर ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला में देरी होने पर कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Waiting for supreme court decision #AvenfieldRefrence #AvenfieldVerdict #NawazSharif pic.twitter.com/XyEJwycAdA

— Hamza Saif (@hamzasaif73) July 6, 2018

एक अन्य यूजर ने ट्विटर पर लिखा है कि नवाज शरीफ को अपनी बायोपिक बनवाने के लिए राजकुमार हिरानी से संपर्क करना चाहिए. उसने यह भी सलाह दी है कि मूवी का नाम 'गंजू' होना चाहिए.

Nawaz Sharif to contact Rajkumar Hirani for his biopic. The movie to be named Ganju.#AvenfieldReference #NawazSharif

— Xain (@imxain) July 6, 2018

#NawazSharif Dreaming horribly Right Now.#ArrestNawazSharif #AvenfieldReference #MaryamNawaz pic.twitter.com/ETw98vb3vB

— HMR (@iHammadMehmood) July 6, 2018

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि एक बार उसने कहा था, फिर उसने करके दिखाया.

Ek baar usne kaha tha... Phr kr k dikhaya... #AvenfieldReference #NawazSharif #MaryamNawaz pic.twitter.com/0JEEbkNwk3

— Taha Farid (@TahaFIsra) July 6, 2018

Lion Caged.
Pakistan Saved, #NawazSharif #AvenfieldReference #MaryamNawaz

— Babur IV (@iboredyr) July 6, 2018

पाकिस्तान में यह फैसला आने के बाद 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों पर असर पड़ना लाजिमी है. नवाज की बेटी मरियम पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहीं है. आपको बता दें कि नवाज शरीफ और उनके तीन बच्चों के खिलाफ जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार के चार मामले चल रहे हैं. पनामा पेपर मामले में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो ने जवाबदेही अदालत में मामला दायर किया था.