नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के लिये नए ऐलान किए. जिसके तहत 3 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन देने का प्रावधान है. शहरी ग़रीबों को 11 हज़ार करोड़ की मदद की जाएगी.
राहत एलानों पर PM मोदी की प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत एलानों पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं हमारे किसानों और प्रवासी मजदूरों को सशक्त करेंगी. इन घोषणाओं में कई प्रगतिशील कदम जैसे खाद्य सुरक्षा, किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए क्रेडिट स्कीम आदि शामिल हैं.
Today’s announcements by FM @nsitharaman will especially benefit our farmers and migrant workers. The announcements include a series of progressive measures and will boost food security, credit to farmers as well as street vendors. #AatmaNirbharBharatPackage
— Narendra Modi (@narendramodi) May 14, 2020
आर्थिक पैकेज आया, आम आदमी के लिए राहत लाया!
आर्थिक पैकेज की दूसरी डोज जब आई तो उम्मीद के मुताबिक किसानों और मजदूरों के लिए राहत लेकर आई. प्रवासी मजदूरों, उनके परिवार को भरोसा मिले कि संकट के इस दौर में वो अकेले नहीं है. इसीलिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के दूसरे हिस्से में प्रवासी मजदूरों का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया.
मजदूरों की 'घर वापसी' रोकने के 'आर्थिक प्रयास'
सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ की मदद का ऐलान किया है. जिसके मुताबिक 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा. एक व्यक्ति को महीने में 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और एक किलोग्राम दाल मिलेगी. अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, तो उसे इस योजना से दूर नहीं किया जाएगा, उसे भी मुफ्त अनाज मिलेगा.
किसान मज़दूर, अब दुख कितने होंगे दूर?
प्रवासी मजदूरों की पहचान करने, उन्हें मुफ्त अनाज देने का काम राज्य सरकारें करेंगी. इस पर 3 हज़ार 500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, ये रकम केंद्र सरकार देगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9 प्वाइंट वाले एजेंडे में एक और बड़ी बात निकली.
सरकार अब एक देश, एक राशन कार्ड की व्यवस्था करेगी. जिससे कोई भी व्यक्ति देश में किसी भी जगह पर अपना राशन कार्ड दिखाकर अनाज ले सकेगा. एक देश, एक राशन कार्ड की व्यवस्था को 23 राज्यों में अगस्त से लागू कर दिया जाएगा. इससे देश के करीब 67 करोड़ लोगों को फायदा होगा. अगले साल मार्च तक पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाएगा.
एक देश, एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "एक देश, एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाएगी. अगस्त 2020 से इस योजना से 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को फायदा होगा."
पैकेज में किसानों, प्रवासी मज़दूरों, रेहड़ी वालो, छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास के लिए भी घोषणाएं शामिल हैं. किसानों के लिए दिये राहत पैकेज में 3 करोड़ किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड का ऐलान हुआ है.
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वहीं रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से काम शुरू करने के लिए सरकार 10 हज़ार रुपये तक का शुरुआती लोन देगी. ऐसे 50 लाख लोग हैं, जो रेहड़ी-पटरी पर छोटा-मोटा कारोबार करते हैं और अपनी रोज़ी-रोटी चलाते हैं जिन्हें इस आर्थिक पैकेज से राहत मिलेगी.
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