Onion For Buffer Stock: प्याज को लेकर सरकार (Onion Price) ने नया प्लान बना लिया है, जिससे कि कीमतों में इजाफा न हो. सरकार इस साल अपने बफर स्टॉक के लिए पांच लाख टन प्याज खरीदने की योजना बना रही है. इसका उपयोग कीमत बढ़ने की स्थिति में उसे काबू में करने के लिए किया जा सकता है. यानी इस बार प्याज आम जनता को परेशान नहीं करेगा. 


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सूत्रों ने कहा है कि सरकार की तरफ से एनसीसीएफ (नेशनल कॉअपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लि.) और नैफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कॉअपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि.) जैसी एजेंसियां ​​प्याज की खरीद करेंगी.


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पिछले साल वाले बफर में से एक लाख टन बाकी


खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पिछले साल पांच लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था. इसमें से एक लाख टन अभी भी उपलब्ध है. सूत्रों ने कहा कि अपने ‘बफर स्टॉक’ से रियायती दर पर प्याज बेचने के सरकार के फैसले से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली है.


31 मार्च तक है प्रतिबंध 


सरकार इस महीने के अंत में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर फैसला लेगी. यह रोक 31 मार्च तक है. सरकार की बफर स्टॉक बनाने की योजना 2023-24 में प्याज के उत्पादन में गिरावट के अनुमान के बीच आई है.


कृषि मंत्रालय ने जारी किया बयान


कृषि मंत्रालय के बृहस्पतिवार को जारी बयान के अनुसार प्याज का उत्पादन 2023-24 में लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यह लगभग 302.08 लाख टन था. महाराष्ट्र में 34.31 लाख टन, कर्नाटक में 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.54 लाख टन और राजस्थान 3.12 लाख टन की उपज कम होने से कुल उत्पादन में यह गिरावट आने की आशंका है. आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 में प्याज का उत्पादन 316.87 लाख टन रहा था.


कुछ देशों को मिली मंजूरी


सरकार ने हाल ही में कुछ देशों को प्याज निर्यात को मंजूरी दे दी है. नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) के जरिए भूटान, बहरीन और मॉरीशस को 4,750 टन प्याज निर्यात की अनुमति दे दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि भूटान को 550 टन, बहरीन को 3,000 टन और मॉरीशस को 1,200 टन प्याज के निर्यात की अनुमति है.