Uttar Pradesh EV Policy: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए शानदार खबर है. यूपी सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी (EV Policy) जारी की है, जिसके तहत आप प्रदेश में नई गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. बता दें कि यूपी से पहले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य भी इस तरह की पॉलिसी जारी कर चुके हैं. योगी सरकार की नई पॉलिसी से ना सिर्फ प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने वाले ग्राहकों का फायदा होगा, बल्कि कमर्शियल खरीदारों जैसे- थ्री-व्हीलर, बस और अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी छूट मिल रही है. आइए जानते हैं ज्यादा डिटेल्स:


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रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पर छूट
यूपी सरकार राज्य में किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पर पूरी छूट दे रही है. यह छूट पॉलिसी लागू होने के पहले तीन साल के दौरान मिलेगी. रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने के अलावा, यूपी सरकार राज्य में नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन भी देगी. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को राज्य में सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा. यूपी सरकार एक्स-शोरूम कीमत पर 5,000 रुपये तक की सब्सिडी ऑफर करेगी. इस छूट से लगभग दो लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदारों को लाभ होगा.


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इलेक्ट्रिक कार पर 1 लाख की छूट
अगर कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहता है, वह वाहन की एक्स-फ़ैक्टरी लागत पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकता है. राज्य में पहले 25,000 इलेक्ट्रिक कार खरीदार सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.


कमर्शियल वाहनों पर छूट
राज्य में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री होती है. राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक रिक्शा और टेम्पो की खरीद पर 12,000 रुपये तक का लाभ दिया है. इससे राज्य में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लगभग 50,000 खरीदारों को मदद मिलेगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी मिलेगी. राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए सब्सिडी राशि के रूप में 80 करोड़ रुपये अलग रखे हैं.


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