7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Cabinet से आएगी खुशखबरी! DA एरियर का भी रास्ता होगा साफ?

7th Pay Commission Updates: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है, जो बेसब्री से अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA) में ऐलान का इंतजार कर रहे हैं.

7th Pay Commission Updates: 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है, जो बेसब्री से अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA) में ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को जल्द ही गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है.  

26 जून की बैठक में क्या हुआ

पहले उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शनिवार, 26 जून, 2021 को होने वाली अहम बैठक में DA बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला हो सकता है. लेकिन ऐसा कोई ऐलान बैठक के बाद नहीं हुआ. जिससे 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हाथ लगी.

केंद्रीय कर्मचारियों को कैबिनेट से आएगी खुशखबरी

लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा के साथ बैठक काफी पॉजिटिव रही, उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर सभी की बातों को सुना. ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही कैबिनेट में इस मामले को लेकर कुछ फैसला ले सकती है.

DA एरियर का भी रास्ता साफ होगा

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की तीन DA की किस्तें भी पेंडिंग हैं. हालांकि महंगाई भत्ते के अलावा DA एरियर को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों का क्या हुआ, इस पर स्थिति अभी साफ नहीं हो सकती है. उम्मीद की जा रही है कि इसका फैसला भी कैबिनेट में ही किया जा सकता है. 

28 परसेंट हो जाएगा DA

इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 17 परसेंट की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन जनवरी-2020, जून 2020 और जनवरी 2021 में DA बढ़ोतरी को मिला दिया जाए तो ये कुल 28 परसेंट हो जाता है. पहले ये ऐलान किया गया था कि जुलाई से सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का DA बहाल कर देगी, लेकिन अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. 

वित्त मंत्रालय ने बताया फेक

इसके अलावा बीते दिनों वित्त मंत्रालय ने DA और DR को लेकर चल रहे एक सोशल मीडिया पोस्ट को फेक बताया था. जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार के पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत (DR) को जुलाई 2021 से फिर से शुरू किया जा रहा है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह ऑफिस मेमोरेंडम झूठा है. ऐसा कोई OM भारत सरकार की ओर से नहीं जारी किया गया है. इस पर वित्तमंत्रालय ने कहा कि यह पूरी तरह से फेक है. उनकी तरफ से इस तरह का कोई भी कागज जारी नहीं किया गया है.