नई दिल्ली: 7th Pay Commission: केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. अब तक जिन कर्मचारियों ने अपना लीव ट्रैवल कन्सेशन (LTC Special Cash Package) नहीं किया है उन्हें मोदी सरकार ने क्लेम (LTC Claim) करने के लिए एक और मौका दिया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि एलटीसी निपटारे से जुड़े क्लेम्स पर 31 मई, 2021 (समय सीमा थी) के आगे भी विचार किया जाए.


कोरोना वायरस के चलते बढ़ी ड्यू डेट


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डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के ऑफिस मेमोरैंडम (Department of Expenditure Office Memorandum) के अनुसार, 'बिल्स/क्लेम्स के निपटारे की तारीख बढ़ाने से जुड़े हमारे विभाग को पत्र मिले हैं. लोगों ने इसके पीछे कोरोना वायरस संकट और अन्य मुश्किलों का हवाला दिया है. ऐसे में फैसला लिया गया है कि मंत्रालय/विभाग निर्धारित समयसीमा के आगे भी क्लेम्स पर विचार कर सकते हैं.' साधारण तौर पर एलटीसी क्लेम्स हर साल 31 मार्च के पहले ही निपटा लिए जाते हैं लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने इसकी ड्यू डेट (LTC Claim Due Date) बढ़ा दी है.


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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Good News


मोदी सरकार (Modi government Latest News) ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry Latest News) ने कहा है कि LTC Cash Voucher Scheme को लेकर कर्मचारियों की डिमांड थी कि 31 मई की तारीख के बाद भी बिल पास किए जाएं. क्‍योंकि, कोरोना वायरस के चलते वह अब तक बिल जमा नहीं कर पाए हैं. अंडर सेक्रेटरी सुनिल कुमार के मुताबिक, LTC Special Cash Package का फायदा लेने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को यह छूट दी गई है. 


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क्‍या है LTC कैश वाउचर स्कीम?


कर्मचारियों को LTC का फायदा हर 4 साल में मिलता है. कर्मचारी देश में कहीं भी एक वित्तवर्ष में एक बार ट्रैवल प्लान बना सकता है. परिवार के साथ दो बार घर जाने की भी छूट है. कर्मचारियों को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्च भी LTC में मिलता है. इस बार कोरोना वायरस की वजह से LTC कैश वाउचर स्कीम क्लेम की डेडलाइन बढ़ा दी गई है.


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