7th Pay Commission Latest Updates: केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में ऐलान किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) को 1 जुलाई 2021 से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा. हालांकि सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की तीन बकाया महंगाई भत्तों की किस्तों भुगतान को लेकर कुछ नहीं कहा गया है. 


DA की 3 बकाया किस्तों पर चिंता बढ़ी


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9 मार्च 2020 को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Minister of State (MoS) Finance Anurag Thakur) ने राज्य सभा में लिखित में जवाब दिया था कि पेंडिंग तीन DA की किस्तों को 1 जुलाई 2021 से नई दरों पर मिलने वाले DA में शामिल कर लिया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA की ये तीन पेंडिंग किस्तें चिंता का विषय बनी हुई हैं. 1 जुलाई से से जब DA की बहाली हो जाएगी तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखा जा सकता है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि उनका महंगाई भत्ता मौजूदा 17 परसेंट से बढ़कर 28 परसेंट हो सकता है. हालांकि अगर इन किस्तों पर अगर कोई फैसला नहीं होता है तो उनके 7वें वेतन आयोग के एरियर पर बड़ा असर डालेगा. 


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8 मई को होने वाली बैठक टली


7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मैट्रिक्स मसले को सुलझाने के लिए JCM के नेशनल काउंसिल के अधिकारियों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) और वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर के अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत हो रही है. इन अधिकारियों के बीच 8 मई को एक जरूरी बैठक इसी सिलसिले में होनी तय थी, लेकिन देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है. अब ये बैठक इस महीने के आखिरी हफ्ते में हो सकती है. 


DA की 3 पेंडिंग किस्तें मुख्य मुद्दा


इस मीटिंग के एजेंडा के बार में नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा बताते हैं कि हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं. DA की पेंडिंग तीन किस्तों का भुगतान मुख्य एजेंडा में से एक होगा, JCM ने केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि अगर उनके लिए महंगाई भत्ते की तीन किस्तें एक साथ देना संभव नहीं है तो वो उसे आंशिक भुगतान के तौर पर भी केंद्रीय कर्मचारियों को जारी कर सकते हैं. 


28 परसेंट हो जाएगा DA 


अभी 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को 17 परसेंट की दर से DA और DR मिलता है. 1 जनवरी 2020 के 3 परसेंट, 1 जुलाई 2020 के 4 परसेंट और 1 जनवरी 2021 के संभावित 4 परसेंट की बढ़ोतरी को मिला दिया जाए तो 1 जुलाई 2021 से DA 28 परसेंट हो जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है.


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