Bank Employees Salary Hike: बन गई सहमति...सरकारी बैंकों के स्टॉफ की बढ़ेगी सैलरी-पेंशन, 5 डे वीक की मांग जारी
Indian Bank Unions: ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन की तरफ से एक्स (पहले ट्विटर) पर जानकारी शेयर करके वेतन बढ़ोतरी से जुड़ी जानकारी दी गई. AIBOC की तरफ से यह भी कहा गया कि ज्वाइंट नोट को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी बचे मुद्दों के लिए चर्चा होगी.
Bank Salary Hike: अगर आप खुद या आपके परिवार का कोई सदस्य बैंक में नौकरी करता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सरकारी बैंक के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी बढ़ने की खबर सामने आई है. इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और अन्य बैंक यूनियन के बीच वेतन संशोधन पर आम सहमति बन गई है. वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले पांच साल के लिए सैलरी में 17% की सालाना वृद्धि पर सहमति जताई गई. इसे 1 नवंबर, 2022 से प्रभावी किया जाएगा.
सभी शनिवार को सार्वजनिक अवकाश की मांग
हालांकि यूनियनों की तरफ से यह भी मांग की गई कि वेतन से जुड़े समझौते पर साइन करने से पहले सभी शनिवार को बैंकों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए. वेतन बढ़ोतरी पर एमओयू साइन (Mou Signed) हुए हैं. इसके तहत बेसिक सैलरी सैलरी पर 3 प्रतिशत महंगाई भत्तक जोड़ा जाएगा. इस समझौते के तहत पेंशन संशोधन पर भी मंजूरी बनी है. बैंकों में 5 दिन कामकाज को लेकर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा.
वेतन और भत्तों में सालाना वृद्धि FY22 के लिए सालाना वेतन पर्ची खर्च का 17% होगी. यह एसबीआई समेत सभी पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए करीब 12,449 करोड़ रुपये होगी. एमओयू के अनुसार नया सैलरी स्ट्रक्चर 21 अक्टूबर, 2022 को मूल वेतन के 8,088 अंकों के अनुरूप डीए को मर्ज करने और 3% की लोडिंग पर जोड़ने के बाद किया जाएगा. यह 1,795 करोड़ रुपये होगा.
ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन (IBA) की तरफ से एक्स (पहले ट्विटर) पर जानकारी शेयर करके वेतन बढ़ोतरी से जुड़ी जानकारी दी गई. AIBOC की तरफ से यह भी कहा गया कि ज्वाइंट नोट को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी बचे मुद्दों के लिए चर्चा होगी. वेतन बढ़ोतरी पर बने समझौता पर AIBOC ने कहा कि यह बताते हुए खुशी है कि कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के लिए एमओयू पर साइन किए गए हैं. इसके लिए 17 परसेंट के बराबर फंड आवंटन है. इसमें बेसिक और डीए दोनों शामिल हैं.
पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था. डीए में की गई इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2023 से प्रभावी किया गया. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 46 परसेंट के हिसाब से डीए का भुगतान किया जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि अगले डीए हाइक में यह बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.