Budget 2023: केंद्रीय बजट 2023 पेश किया जा रहा है. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किसानों के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं. किसानों को इस बार के बजट में कई तोहफे केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं. निर्मला सीतारमण की ओर से ऐलान किया गया है कि किसानों के लिए ड‍िज‍िटल ट्रेन‍िंग की शुरुआत की जाएगी. वित्त मंत्री ने बताया कि मोटे अनाज को बढ़ाना देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है. साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता बढ़ाएंगे. वहीं भारतीय मिलेट्स संस्थान का गठन होगा.


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मुफ्त अनाज की घोषणा 
वित्त मंत्री के जरिए अगले एक साल के लिए मुफ्त अनाज की घोषणा की गई है. बजट 2023 में वित्त मंत्री की ओर से किसानों को कई तोहफे दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार के जरिए वहन किया जा रहा है.



कृषि क्षेत्र
वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, कृषि इनपुट, ऋण, बीमा, फसल सुरक्षा, कृषि त्वरक कोष, कृषि स्टार्टअप फोकस क्षेत्र के लिए बड़े अवसर पैदा करेगा. हमारी 65% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लगभग 45% आबादी कृषि पर निर्भर है. कपास को पुश देने से कपड़ा क्षेत्र को और बल मिलेगा. खाद्य सुरक्षा, कृषि क्षेत्र के लिए निर्यात के विस्तार के अवसर चालू खाता घाटे का समर्थन करेंगे.


सहकारी समितियां
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि डेयरी, मत्स्य पालन आदि में मदद के लिए भंडारण क्षमता निर्माण और सहकारी समितियों का गठन होगा. जनता पर स्पष्ट ध्यान है और उनकी आय में वृद्धि हुई है. इसका सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा.



स्टोर क्षमता
वित्त मंत्री की ओर से कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि पीक फसल सीजन के दौरान फसल की कीमतों में तेजी से गिरावट आती है. इसलिए अधिक भंडारण सुविधाएं होने से किसानों को उनकी लाभप्रदता का समर्थन करते हुए उपज को मंडियों में लाने में मदद मिलेगी.


कुशल ऊर्जा उपयोग
साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित गतिशीलता, हरित भवन, हरित उपकरण के लिए कई कार्यक्रम लागू कर रहे हैं और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कुशल ऊर्जा उपयोग के लिए नीतियां बना रहे हैं. वहीं किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रा प्रासंगिक जानकारी के साथ खुलेगा.


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