Union Cabine Decision: कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में आज बड़ा फैसला लिया गया है. आज की मीटिंग में 3 नए सहकारी संघों (3 cooperative societies) के गठन का फैसला लिया गया है. बता दें कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी की स्थापना को मंजूरी दी है. 


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खरीदारी से लेकर मार्केंटिंग तक सभी के लिए करेगा काम
आपको बता दें यह संगठन जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण और उसके अलावा खरीदारी, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एक होकर संगठन के रूप में कार्य करेगा. कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसला से सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी. 


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UPI ट्रांजेक्शन को मिलेगा प्रोत्साहन
कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि रुपे डेबिट कार्ड और भीम (UPI) के ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने  2022-23 के लिए 2600 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि को स्वीकृत किया है. 


किसानों की जरूरतें होंगी पूरी
भारत के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दायरे को इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए इसका निर्माण हुआ है. इसके साथ भारतीय सहकारी सीड को भी प्रोत्साहन मिलेगा. इसके जरिए किसानों के बीज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा. किसानों की सप्लाई चेन को ध्यान में रखते हुए उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा. 


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