बजट से पहले Tax Collection से भरा सरकार का खजाना, मिल गए 14.70 लाख करोड़
Direct Tax Collection: बजट से पहले सरकार का खजाना भर गया है. टैक्स के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर आ गई है. चालू वित्त वर्ष में अब तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) 19.41 प्रतिशत बढ़कर 14.70 लाख करोड़ रुपये रहा है.
Direct Tax Collection: बजट से पहले सरकार का खजाना भर गया है. टैक्स के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर आ गई है. चालू वित्त वर्ष में अब तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) 19.41 प्रतिशत बढ़कर 14.70 लाख करोड़ रुपये रहा है. यह पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य का 81 प्रतिशत है. इनकम टैक्स विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है. सरकार ने प्रत्यक्ष कर से चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 18.23 लाख करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है. यह पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के 16.61 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 9.75 प्रतिशत अधिक है. प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत आयकर और कंपनी कर शामिल हैं.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा है कि रिफंड के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह शुद्ध रूप से 14.70 लाख करोड़ रुपये रहा है. यह पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में वसूले गये प्रत्यक्ष कर संग्रह के मुकाबले 19.41 प्रतिशत अधिक है. यह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट में निर्धारित प्रत्यक्ष कर अनुमान का 80.61 प्रतिशत है.
इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया डाटा
आयकर विभाग के अनुसार, एक अप्रैल, 2023 से 10 जनवरी, 2024 तक 2.48 लाख करोड़ रुपये करदाताओं को लौटाये गये हैं. सकल आधार पर प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 जनवरी, 2024 तक लगातार वृद्धि हुई है. सकल रूप से कर संग्रह 17.18 लाख करोड़ रुपये रहा. यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 16.77 प्रतिशत अधिक है.
सकल कंपनी आयकर (CIT) और व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि क्रमश: 8.32 प्रतिशत और 26.11 प्रतिशत रही है.‘रिफंड’ के बाद कंपनी आयकर में शुद्ध वृद्धि 12.37 प्रतिशत और व्यक्तिगत आयकर में 27.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
वित्त वर्ष खत्म होने में 2.5 महीने का समय
वित्त वर्ष 2023-24 की अभी आखिरी तिमाही चल रहा है. 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा. अभी अंतिम तिमाही के पहले महीने के दो सप्ताह से भी कम समय हुए हैं. ऐसे में चालू वित्त वर्ष के ढाई महीने से ज्यादा बचे हुए हैं. सीबीडीटी के अनुसार, डाइरेक्ट टैक्स का कलेक्शन का अब तक का आंकड़ा बजट में तय किए गए अनुमान के 86.68 फीसदी के बराबर है.