Divestment plan: केंद्र सरकार ने निजीकरण को लेकर तेजी से प्लानिंग कर रही है. इसके तहत दो सरकारी कंपनी का जल्द ही विनिवेश किया जा सकता है. केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए तेजी से काम कर रही है.अब सरकार बीईएमएल और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) के स्ट्रैटेजिक विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित कर सकती है. बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियों की लैंड और नाॅन-कोर एसेट का विलय अक्टूबर तक पूरा हो सकता है.


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किन कंपनियों का होगा निजीकरण?


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इसके तहत सरकार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) और राष्ट्रीय केमिकल्स व फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) सहित अन्य के सेकेंडरी मार्केट ऑफर को फास्ट-ट्रैक करने का प्लान कर रही है. इकोनॉमिक टाइम्स ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि यह केवल रणनीतिक विनिवेश नहीं है, सरकार सेकेंडरी मार्केट में हिस्सेदारी बिक्री के जरिए वैल्यू अनलॉक करने पर भी विचार कर रही है.


सरकार कर रही विचार 


सरकार सभी संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर रही है और बाजार की स्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि आईडीबीआई बैंक विनिवेश के लिए ईओआई भी जल्द ही आमंत्रित किया जाएगा. बता दें कि केंद्र को अगले महीने बीईएमएल के डीमर्जर को पूरा करने की उम्मीद है. कंपनी के बोर्ड ने बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड के शेयरों के 1:1 अंक के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 9 सितंबर तय की है. अधिकारी ने कहा, 'एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम नवंबर तक ईओआई लेकर आएंगे.'


जानिए सरकार का लक्ष्य


गौरतलब है कि सरकार की बीईएमएल में 26 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है. केंद्र ने एससीआई की गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है. अधिकारियों ने कहा कि कंपनी को अक्टूबर के मध्य तक डीमर्जर के लिए जरूरी नियामकीय अनुमति मिलने की उम्मीद है.