31 जुलाई से पहले टैक्स पेयर्स के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, सुनकर खुश हो गई मिडिल क्लॉस
Income Tax Return: उदाहरण के लिए 7.27 लाख रुपये के लिए, अब आप किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते. केवल 27,000 रुपये पर ही ब्रेक ईवन आता है. इसके बाद आप टैक्स देना शुरू करते हैं.
ITR Filing: आयकर से राहत को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उडुपी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लॉस को कई टैक्स बेनिफिट प्रदान किए हैं. इसके तहत हर साल 7.27 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा. उन्होंने कहा, सरकार ने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है. उन्होंने कहा कुछ लोगों ने इस पर संदेह किया था जब साल 2023-24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपये तक की आमदनी के लिए आयकर छूट प्रदान करने का फैसला किया गया था.
7 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई का क्या होगा?
लोगों को संदेह इस बात को लेकर था कि 7 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई का क्या होगा. इसके बाद हम एक टीम के रूप में बैठे और डिटेल में गए. हमने यह पता लगाया कि आप प्रत्येक अतिरिक्त 1 रुपये के लिए किस स्तर पर टैक्स का भुगतान करते हैं. उदाहरण के लिए 7.27 लाख रुपये के लिए, अब आप किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते. केवल 27,000 रुपये पर ही ब्रेक ईवन आता है. इसके बाद आप टैक्स देना शुरू करते हैं.
50000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी
निर्मला सीतारमण ने कहा अब आपके पास 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत यह शिकायत थी कि कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है. यह अब दिया गया है. हम भुगतान में सरलता लाए हैं. सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) का कुल बजट 2013-14 के 3,185 करोड़ रुपये की तुलना में 2023-24 के लिए बढ़कर 22,138 करोड़ रुपये हो गया है.
बजटीय आवंटन में करीब सात गुना की बढ़ोतरी
उन्होंने कहा नौ साल के दौरान बजटीय आवंटन में करीब सात गुना की बढ़ोतरी हुई है. यह एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति योजना के तहत, 158 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई कुल खरीद का 33 प्रतिशत एमएसएमई से किया गया है. यह अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है.
दुनियाभर में हो रही भारत की तारीफ
उन्होंने कहा, 'हमने टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म (Trade Receivables Discounting System) लॉन्च किया ताकि एमएसएमई (MSME) और अन्य निगमों को अपने खरीदार द्वारा भुगतान न करने के कारण लिक्विडिटी की कमी का सामना न करना पड़े.' सीतारमण ने कहा कि ओएनडीसी (ONDC) ने एमएसएमई कारोबार को बड़े संभावित ग्राहक आधार तक पहुंचने में सक्षम बनाया है. साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात की तारीफ करती है कि भारत ने बिजनेस सेक्टर के लिए अच्छा काम किया है.
उन्होंने यह भी बताया कि व्यापार करना भारत में पहले से आसान हुआ है. मंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 में 142 से बढ़कर 2019 में 63 हो गई है. हमने 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों और करीब 39,000 अनुपालनों को निरस्त करके जरूरी अनुपालन बोझ को कम किया है. उन्होंने कहा, कंपनी अधिनियम को अपराधमुक्त कर दिया गया है.