Onion Export: केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे न्यूनतम मूल्य सीमा को हटाने की घोषणा की है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने आज यानी शुक्रवार को बताया है कि प्याज पर लगने वाले न्यूनतम निर्यात मूल्य को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है.


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केंद्र सरकार के इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्याज की अधिकता के बीच भारतीय किसानों को स्थितियों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी. सरकार ने पहले न्यूनतम निर्यात मूल्य के तौर पर 550 डॉलर प्रति टन की सीमा तय की थी. इसका मतलब यह था कि किसान इस दर से कम कीमत पर अपनी उपज विदेश में नहीं बेच सकते थे. 


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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने उठाया कदम


विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक हटा दी गई है. सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब आगामी कुछ महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं. महाराष्ट्र प्याज का प्रमुख उत्पादक राज्य है. इस कदम से प्याज के निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है.


लोकसभा चुनाव से पहले हटाया था प्रतिबंध 


पिछले साल अगस्त में सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया था. लोकसभा चुनाव से पहले मई 2024 में केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था. हालांकि, सरकार ने निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य तय कर दिया था.


पीआईबी के मुताबिक, भारत प्याज का शुद्ध निर्यातक है और निर्यात से आय उपार्जन करता है. पिछले तीन वर्षों में भारत द्वारा अर्जित शुद्ध निर्यात मूल्य वर्ष 2021-22 में 3,326.99 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में 4,525.91 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में 3,513.22 करोड़ रुपये था.


रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में महाराष्ट्र में प्याज का कुल उत्पादन  86.02 साख मीट्रिक टन रहा. वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 में प्याज का उत्पादन क्रमशः 120.33 और 136.69 लाख मीट्रिक टन रहा.