Indian Economy: जहां अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों की इकोनॉमी संकट और चुनौतियों से जूझ रही है, वहां भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही है. विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे भारत के लिए आज एक और अच्छी खबर आई. भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा रेटिंग एजेंसियां भी मान रही हैं. डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (India Ratings and Research) ने  वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट के अनुमान रिवाइज करते हुए इसे  7.1 फीसदी से बढ़ाकर 7.5 फीसदी कर दिया है. यह अनुमान रिजर्व बैंक (RBI) के 7 फीसदी के अनुमान से थोड़ा अधिक है.  


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भारत की जीडीपी अनुमान को बढ़ाया  


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इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत के उपभोग मांग में सुधार की उम्मीद के बीच वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया. इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने ग्रोथ अनुमान को 6.5 फीसदी से बड़ाकर 7.1 फीसदी किया था.  


इंडिया रेटिंग्स जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाया  


इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान संशोधित कर 7.5 प्रतिशत किया. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने उपभोग मांग में सुधार की उम्मीद के बीच चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.1 प्रतिशत से बढ़ाकर बुधवार को 7.5 प्रतिशत कर दिया. 


क्यों बढ़ाया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 


 रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सरकारी पूंजीगत व्यय, कॉरपोरेट/बैंकों के ऋणमुक्त बहीखाते और निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय चक्र की शुरुआत से जारी वृद्धि की गति को केंद्र सरकार के बजट से समर्थन मिला है. बजट में कृषि/ग्रामीण व्यय को बढ़ावा देने,  एमएसएमई  को ऋण वितरण में सुधार करने और अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने का वादा किया गया है. रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का वृद्धि अनुमान संशोधित कर 7.5 प्रतिशत कर दिया और कहा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का मानना ​​है कि इन उपायों से उपभोग मांग को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी. 


आरबीआई के ग्रोथ अनुमान से भी अधिक  


इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का वृद्धि अनुमान आरबीआई के अनुमान से अधिक है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि लगाया था. वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा में इसके 6.5 से सात प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है.