Tax Deduction: सरकार किसी व्यक्ति की आय के स्रोत पर की गई कर कटौती (TDS) को उसके भुगतान के लिए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) से संबद्ध करने की कवायद में जुटी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है. आम तौर पर टीसीएस किसी विक्रेता की तरफ से सामान या सेवा की बिक्री के समय वसूला जाने वाला कर होता है. वहीं, टीडीएस सरकार की तरफ से लगाया जाने वाला कर है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

20 प्रतिशत लागू होने की 
टीसीएस को टीडीएस के साथ संबद्ध करने के पीछे यह सोच है कि व्यक्तिगत करदाताओं के नकद प्रवाह पर कोई असर न पड़े. सरकार की यह कोशिश ऐसे समय सामने आई है जब विदेशों में एक खास सीमा से अधिक खर्च पर एक जुलाई से 20 प्रतिशत टीसीएस की व्यवस्था लागू होने जा रही है.


ज़रूर पढ़ें

आर्थिक सलाहकार ने दी जानकारी
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEO) अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि सरकार ने सात लाख रुपये तक के लेनदेन को टीसीएस से बाहर रखा है जिससे छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी. इसका मतलब है कि ज्यादातर लेनदेन 20 प्रतिशत टीसीएस के दायरे में नहीं आएंगे.


TDS के रूप में आएंगे नजर
नागेश्वरन ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा है कि सरकार आपके टीडीएस को टीसीएस से इस तरह जोड़ने की कोशिश में है कि अगर आपने टीसीएस दिया है तो वह कम टीडीएस के रूप में नजर आए. इस पूरी कवायद का मकसद यह है कि आपके नकद प्रवाह को कोई असर न पड़े. 


नई व्यवस्था से मिलेगी राहत
उन्होंने बृहस्पतिवार को उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा कि टीसीएस और टीडीएस के बीच कोई मेल न होने से परेशान होने वाले करदाताओं को नई व्यवस्था से राहत मिलेगी.