नई दिल्लीः केंद्र सरकार जल्द ही रेंटल हाउसिंग में 100% FDI को मंजूरी दे सकती है. Housing and Urban Affairs मंत्री हरदीप पुरी ने CREDAI और NAREDCO के ऐप और पोर्टल को लॉन्च करने के अवसर पर एक वेबिनार में इस बात की घोषणा की है. इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर की परेशानियों को सुलाझाने के लिए एक स्थाई वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जिससे सरकार त्वरित फैसले ले सके. पुरी ने नरेडको द्वारा उठाई गई डिमांड पर इस बात की घोषणा की है. इसके साथ ही पुरी ने क्रेडाई के आवास ऐप और नरेडको के ऑनलाइन पोर्टल HousingforAll.com को भी लॉन्च किया.


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ऑनलाइन खरीद सकेंगे घर
नरेडको ने कहा है कि आवासीय यूनिट्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डेवलपर्स के सहयोग से पोर्टल को लॉन्च किया गया है. डेवलपर्स ने कहा है कि वो इस पोर्टल के माध्यम से करीब 2.70 लाख रेडी टू मूव घरों को बेच सकेंगे. फेस्टिव सीजन में लोगों के लिए घर खरीदने का यह सबसे बढ़िया मौका है.  


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नरेडको के प्रेसीडेंट नीरंजन हीरानंदनी ने कहा कि फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है. अनबिके मकानों को बेचना पहली प्राथमिकता है. इसी के चलते ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डिजिटल इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है. इससे बिक्री बढ़ जाएगी.


220 शहरों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की मिलेगी जानकारी
क्रेडाई के आवास ऐप से 220 शहरों में मौजूद रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जानकारी मिलेगी. इसमें रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही होंगे, जिनको आम लोग खरीद सकेंगे. इससे सेक्टर में काफी पारदर्शिता भी आएगी. 


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