बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार का यह धांसू प्लान! ग्रेटर नोएडा की तरह देश के इन 12 शहरों को किया जाएगा डेवलप
What is smart industrial city plan: इस साल के बजट में 12 नए औद्योगिक शहरों की घोषणा की गई है. इस तरह देश में स्मार्ट औद्योगिक शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी.
Smart Industrial City: देश में घरेलू विनिर्माण यानी Domestic Manufacturing को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश के 12 शहरों को स्मार्ट औद्योगिक शहर के तर्ज पर डेवलप करेगी. सरकार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और गुजरात के धोलेरा की तरह विभिन्न राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर बनाएगी.
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा है कि इस तरह के दो औद्योगिक शहर आंध्र प्रदेश और एक बिहार में विकसित किए जा रहे हैं. इसके अलावा ऐसे आठ शहर हैं जो पहले से ही डेवलपमेंट के विभिन्न चरणों में हैं.
देश में स्मार्ट औद्योगिक शहरों की संख्या होगी 20
गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के ऑरिक (औरंगाबाद), मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी और आंध्र प्रदेश के कृष्णापत्तनम में इन शहरों की बसावट के लिए सहयोगी बुनियादी ढांचा विकसित किया जा चुका है. इन जगहों पर अब उद्योगों के लिए जमीन के प्लॉटों का आवंटन का काम चल रहा है. इसी तरह चार अन्य औद्योगिक शहरों में भी सरकार की स्पेशल यूनिट सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में जुटी हुई है.
राजेश सिंह ने आगे बताया कि ये आठ शहर पहले से ही विकास के चरण में हैं और बजट में 12 नए औद्योगिक शहरों की घोषणा की गई है. इस तरह देश में स्मार्ट औद्योगिक शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी. हम बुनियादी ढांचा खड़ा करने के बाद जमीन के प्लॉट आवंटित कर चुके हैं. हम पूरे शहर के लिए पर्यावरण मंजूरी लेते हैं, लिहाजा वहां जाने वाली कंपनी को सिर्फ अपना काम शुरू करना होता है.
रोजगार सृजन में मिलेगी मदद
उन्होंने आगे कहा, "इसके लिए योजनाएं तैयार हैं और जमीन राज्य सरकारों के पास है. हमें बस इसके लिए गठित स्पेशल यूनिट एसपीवी को इक्विटी मंजूरी देनी है. इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी.
स्मार्ट औद्योगिक शहरों की स्थापना के ऐलान पर शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी में साझेदार आशु गुप्ता ने कहा कि राज्यों और निजी क्षेत्र के सहयोग से यह अभिनव सुधार औद्योगिक विकास एवं शहरी नियोजन को काफी बढ़ावा दे सकता है. ये परियोजनाएं गतिशील आर्थिक केंद्र बन जाएंगी जो विकास और नवाचार को बढ़ावा देंगी और स्थायी प्रभाव पैदा करेंगी.