GST Council Meeting: GST काउंसिल की 54वीं मैराथन बैठक जारी है. सूत्रों के मुताबिक, इस मीटिंग के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस परटैक्स में कटौती को लेकर व्यापक सहमति बन गई है. हालांकि, इस पर अंतिम फैसला अगली बैठक में किया जाएगा. इसके अलावा तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए मुहैया कराए जा रहे हेलीकॉप्टर सेवाओं पर मौजूदा जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा.


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जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दो नए जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए गए हैं जिसमें से एक हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है. यह ग्रुप बिहार के उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी के दरों को तर्कसंगत बनाने पर काम करेगा. 


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उन्होंने आगे कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए इस ग्रुप में अन्य सदस्य भी जोड़े गए हैं. वे इस मामले पर अक्टूबर 2024 के अंत तक रिपोर्ट देंगे. नवंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.


अधिकांश राज्य कटौती के पक्ष में


सूत्रों ने कहा कि अधिकांश राज्य बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती के पक्ष में हैं क्योंकि मासिक जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी होने से करदाताओं के अनुकूल उपाय करने की गुंजाइश बनी हुई है. यदि जीएसटी दरें कम की जाती हैं तो यह करोड़ों पॉलिसीधारकों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि प्रीमियम राशि घट जाएगी. 


जीएसटी आने से पहले बीमा प्रीमियम पर सेवा कर लगता था. वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने पर सेवा कर को जीएसटी प्रणाली में शामिल कर लिया गया था. वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के जरिये 8262.94 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के रूप में 1,484.36 करोड़ रुपये वसूले गए. 


ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाने से हुई बंपर कमाई


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. ऑनलाइन गेम पर जीएसटी की घोषणा के बाद से पिछले छह महीनों में राजस्व 412 प्रतिशत बढ़कर 6909 करोड़ हो गया है. केसीनो में भी 30 प्रतिशत राजस्व की वृद्धि देखी गई है. 


कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती


प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी की दरें कम की जा रही हैं. कैंसर के इलाज में आनी वाली लागत को कम करने के लिए इसे 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है. 


संसद में भी उठ चुका है मुद्दा


इस समिति में केंद्र और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी का मुद्दा संसद में भी उठ चुका है. विपक्षी सदस्यों ने मांग की है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त रखा जाए. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा है. 


हालांकि, मंत्री समूह (जीओएम) ने फिलहाल 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार स्तरीय जीएसटी स्लैब में किसी भी तरह की बदलाव को लेकर असहमति जताई थी.