MTNL: भारी कर्ज और घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी  महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड यानी MTNL के ऑपरेशन को बंद कर उसे बीएसएनएल को सौंपने की तैयारी चल रही है. सरकार ने हाल ही में उसके ऑपरेशन को बंद करने का फैसला किया, जिसके बाद उसके रिचार्ज प्लान को बंद कर दिया गया. सरकार एमटीएनएल का संचालन बीएसएनएल को सौंपने पर विचार कर रही है. दरअसल सरकारी मदद के बावजूद एमटीएनएल को वित्तीय समस्याएं खत्म नहीं और न ही उसकी स्थिति में सुधार हुआ. अब सरकार ने उसे लेकर नए प्लान तैयार किए हैं. इस बीच खबर आ रही है कि सरकार एमटीएनएल के बॉन्ड ब्याज का भुगतान करेगी. 


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सरकार करेगी भुगतान  


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सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के बॉन्ड बकाया का भुगतान करेगी. दूरसंचार विभाग के एक सूत्र ने भरोसा दिया कि कोई चूक नहीं होगी, और यह राशि 20 जुलाई की तय तारीख से पहले चुका दी जाएगी. यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एमटीएनएल के सामने खड़ा संकट टल जाएगा. कंपनी ने बढ़ते वित्तीय संकट के बीच इस सप्ताह शेयर बाजार को बताया था कि वह अपर्याप्त कोष के कारण कुछ बॉन्डधारकों को ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है. 


MTNL के शेयरों का हाल  


फंड की कमी से जूझ रही कंपनी बॉन्डधारकों के ब्याज का भुगतान नहीं कर पाई. उसे यह ब्याज 20 जुलाई, 2024 तक देना है. अब सरकार उसकी मदद के लिए आई है. दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सूत्रों ने कहा कि सरकार कदम उठाएगी और उक्त बकाया का भुगतान करेगी, और जोर देकर कहा कि इसपर कोई चूक नहीं होगी.  बकाया राशि का भुगतान तय तारीख से पहले किया जाएगा. एमटीएनएल, दूरसंचार विभाग और बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) के अनुसार, एमटीएनएल को देय तिथि से 10 दिन पहले एस्क्रो खाते में पर्याप्त राशि के साथ अर्धवार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा.