नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक के लिए बेलआउट पैकेज को मंजूर कर दिया है. सरकार बैंक को 9 हजार करोड़ की मदद देगी. कैबिनेट की बैठक के बाद मोदी सरकार ने यह ऐलान किया है. 


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आईडीबीआई को एलआईसी और केंद्र सरकार मिलकर फंड उपलब्ध कराएगी. 4743 करोड़ एलआईसी और 4557 करोड़ सरकार देगी. यह जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक के रीकैपिटलाइजेशन का प्लान बनाया है। इसमें सरकार और एलआईसी बैक को फंड देगी. 


10 सरकारी बैकों को मिलाकर 4 बैंक बनाया जाएगा
बता दें हाल ही केंद्र सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को 10 सरकारी बैंकों (पीएसबी) को मिलाकर चार बैंक बनाने की घोषणा की है। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया जाएगा, जो कि दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक होगी। 



वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, केनरा बैंक और सिंडीकेट बैंक का विलय किया जाएगा, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया जाएगा।


इसी प्रकार से, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मिलाकर एक बैंक का गठन किया जाएगा। वित्तमंत्री ने आगे कहा कि बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बरकरार रहेंगे। इस विलय प्रक्रिया के बाद देश में केवल 12 सरकारी बैंक बचेंगे, जबकि अब तक इनकी संख्या 27 थी।