Casual Leave: महिलाओं के लिए आई खुशखबरी, अब साल में मिलेंगी 10 एक्स्ट्रा छुट्टी, राज्य सरकार ने किया ऐलान
Odisha government update on casual leaves: ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार (Naveen Patnaik Government) ने राज्य की महिलाओं को बड़ी रियायत देते हुए कहा है कि सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं को अब 15 दिनों के अलावा 10 दिन की एक्स्ट्रा आकस्मिक छुट्टी मिलेगी.
Odisha Government News: देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी कई खास कदम उठाए जा रहे हैं. अब राज्य सरकार ने महिलाओं को मिलने वाली छुट्टी में इजाफा कर दिया है. ओडिशा राज्य सरकार (Odisha government ) ने महिलाओं को तोहफा दिया है. ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार (Naveen Patnaik Government) ने राज्य की महिलाओं को बड़ी रियायत देते हुए कहा है कि सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं को अब 15 दिनों के अलावा 10 दिन की एक्स्ट्रा आकस्मिक छुट्टी मिलेगी.
राज्य सरकार ने महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों और बाकी समस्याओं को देखते हुए छुट्टी बढ़ाने का फैसला लिया है. ओडिशा में मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि 90 के दशक के दौरान सरकारी नौकरियों में करीब 33 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करने वाला राज्य ओडिशा ही था. ओडिशा राज्य ने ही सबसे पहले 33 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया था. राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते ही महिला ब्लॉक अनुदान कर्मचारियों के लिए 180 दिनों की सैलरी सहित पैटरनिटी लीव की घोषणा की थी.
स्टेट स्पेसिफिक योजना की राशि हुई दोगुनी
इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक स्टेट स्पेसिफिक योजना की राशि को डबल करने का ऐलान किया था. इस राशि को 5000 से बढ़ाकर 10,000 करने का फैसला लिया गया था. इस योजना को 2011 में लॉन्च किया गया था. राज्य में बच्चों के डेथ रेश्यो को कम करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी. इस योजना से अबतक 60 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को फायदा हुआ है.
पहले 15 दिन की छुट्टी का किया था ऐलान
राज्य सरकार की तरफ से पहले गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 15 दिनों की आकस्मिक छुट्टी का ऐलान किया गया था.
राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना की शुरुआत की थी. इस योजना में राज्य सरकार ने 2 लाख महिलाओं को स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त लोन का ऐलान किया था. इस लोन के लिए राज्य सरकार ने 528 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.