कंगाल पाकिस्तान की टूट जाएगी कमर, विदेशी मुद्रा भंडार से 10 गुना कर्ज; कैसे होगी भरपाई?
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि 7 अरब डॉलर के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के बावजूद देश अपनी बाहरी वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा.
Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान के वित्तीय हालात आने वाले चार सालों में और खराब हो सकते हैं. देश को 100 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज चुकाना होगा, जो मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार से कई गुना ज्यादा है. पाकिस्तान के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर अली परवेज मलिक ने बताया कि अगले चार साल में पाकिस्तान को बाहरी कर्जदाताओं को 100 अरब डॉलर चुकाना होगा. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सरकार पर बाहरी कर्ज देश के मौजूदा 9.4 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 10 गुना ज्यादा है.
आईएमएफ से मिल रहा 7 अरब डॉलर का नया कर्ज
पाकिस्तान खराब वित्तीय स्थिति के कारण बाहरी कर्ज चुकाने के लिए रोलओवर करने और री-स्ट्रक्चरिंग करने का प्लान कर रहा है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि 7 अरब डॉलर के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के बावजूद देश अपनी बाहरी वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, औरंगजेब ने पाकिस्तान की वित्त पर स्थायी समिति को बताया कि आईएमएफ ने 2024 से 2026 तक 5 अरब डॉलर के वित्त पोषण अंतर को पाया है.
पाकिस्तान सरकार के पास लोन चुकाने की कोई योजना नहीं
संबंधित रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अली परवेज मलिक ने भी यह सवाल टालने की कोशिश की कि क्या सरकार कर्ज पुनर्गठन पर विचार कर रही थी. इसके अलावा, रिपोर्ट में दावा किया गया कि वसंत 2024 से 2027 तक का 100 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट में देनदारियों के लिए किसी भी भुगतान और देश के चालू खाते के घाटे के वित्तपोषण से अलग है. मौजूदा स्थिति और अली परवेज मलिक के बयान पर यह सामने आया है कि पाकिस्तान सरकार के पास इन लोन को चुकाने की कोई योजना नहीं है.
लोन री-स्ट्रक्चरिंग कराने का रास्ता बाकी
पाकिस्तान के लिए मौजूदा समय में एक रास्ता यही है कि वह अपने इंटरनेशनल कर्जदाताओं से एक साल और के लिए अपने लोन की री-स्ट्रक्चरिंग करने का अनुरोध करे. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डेब्ट मोहसिन चंदना ने स्थायी वित्त समिति को बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय राशि, पाकिस्तान का बाहरी कर्ज 18.8 अरब डॉलर हो गया है जिसमें केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी के कर्ज के पुनर्भुगतान को शामिल नहीं किया गया है.
वित्त राज्य मंत्री ने एमएनए नफीसा शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 18.8 अरब डॉलर का भुगतान उसी तरह किया जाएगा जैसे पिछले सालों में किया गया है. चंदना ने बताया कि पाकिस्तान रोलओवर (कर्ज को बढ़ाने की अवधि) करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कुल 100 अरब डॉलर शामिल हैं. इसमें सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर, चीन से 4 अरब डॉलर, यूएई से 3 अरब डॉलर और कुवैत से 700 मिलियन डॉलर के लोन शामिल हैं.