नई दिल्‍ली: Modi Government अब एम्‍प्‍लॉई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के सब्‍सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी आने वाली है. दरअसल, मोदी सरकार पीएफ खाताधारकों की न्यूनतम पेंशन की राशि में जल्द बढ़ोतरी (Pension Hike) का ऐलान कर सकती है. जल्द ही ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक (CBT Meeting) होने वाली है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इसमें कई बड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी. जिसके बाद पेंशन बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है. इस बैठक का मुख्य एजेंडा पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने पर फैसला लेना है.


जानिए ट्रेड यूनियनों ने क्या रखी मांग?


ज़रूर पढ़ें

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की मांग की है. बताया जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इसे 3,000 रुपये तक कर सकता है. इस बैठक में ईपीएफओ के पैसे को निजी कॉरपोरेट बॉन्ड्स (Private Corporate Bonds) में निवेश करने के विवादास्पद मुद्दे पर भी चर्चा होगी. साथ ही वित्‍त वर्ष 2021-22 के लिए पेंशन फंड की ब्याज दर (Interest on Pension Fund) पर भी फैसला आ सकता है.


ये भी पढ़ें- देश के इस शहर में 33 रुपये सस्ता बिक रहा पेट्रोल, डीजल की कीमत भी 23 रु कम


तैयार किए जा रहे हैं एजेंडा


गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का फैसला भी कर सकता है. इसके साथ ही आपको बता दें कि ईपीएफ में जमा रकम पर 8.5 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर (Interest on EPF) जारी रह सकता है. हालांकि, मौजूदा ब्याज दर में कोई बदलाव होने की संभावना कम है. ये बैठक पहले 16 नवंबर को होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया. इसके अलावा, अभी इस बैठक के मुद्दे और एजेंडे भी तैयार किए जा रहे हैं. 


बैठक में की गई थी ब्‍याज बढ़ाने की सिफारिश


सीबीटी की लास्ट बैठक जो मार्च 2021 में श्रीनगर में हुई थी में 2020-21 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ जमा राशि पर 8.5 फीसदी वार्षिक ब्याज दर देने की सिफारिश की थी. इसे वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने हाल में मंजूरी भी दे दी है.


बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें