Electric Cars Price: खुशखबरी! इलेक्ट्रिक कारों के घटेंगे दाम, सरकार कर सकती है Import duty में 40 से 60% तक कटौती
अगर आप भी पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमत से परेशान हैं और इलेक्ट्रिक कार (e-Car) खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार (Modi Government) इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क में कटौती (Import Duty Cut) के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है. फिलहाल देश में आयात होने वाले ई-व्हीकल्स (e-Vehicles) पर 60 से लेकर 100 फीसदी तक शुल्क चुकाना होता है. आइए जानते हैं अगर इस प्रस्ताव पर सहमति होती है तो आपको इलेक्ट्रिक कार के लिए कितनी कीमत चुकनी पड़ेगी.
आयात शुल्क में 40 फीसदी तक कटौती
पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अच्छी खबर है. केंद्र सरकार (Modi Government) इलेक्ट्रिक कारों पर लगने वाले आयात शुल्क में 40 फीसदी तक कटौती (Import Duty Cut) करने की योजना बना रही है. अगर ऐसा हुआ तो ई-कारों के दामों में भारी गिरावट (E-Cars Prices) आ जाएगी.
इलेक्ट्रिक कार्स की घटेगी कीमत
सरकार 40,000 डॉलर से कम मूल्य पर आने वाले ई-वाहनों पर आयात शुल्क 60 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी करने पर विचार कर रही है. वहीं, 40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाले ई-वाहनों पर आयात शुल्क 100 फीसदी से घटाकर 60 फीसदी करने की योजना है. ऐसे में अगर इस योजना पर सहमति होती है तो इलेक्ट्रिक कार्स के दाम घट जाएंगे.
एलन मस्क ने भारत सरकार को लिखी चिट्ठी
एक अधिकारी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और नीति आयोग आयात शुल्क में कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं. दरअसल, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला (Tesla) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने जुलाई में भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर ई-कारों पर आयात शुल्क घटाकर 40 फीसदी करने का आग्रह किया था.
सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
अधिकारी ने बताया कि इस समय भारत में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात नहीं किया जाता है. ऐसे में केंद्र सरकार के आयात शुल्क में कटौती से दिक्कत नहीं होगी. सरकार अपने आर्थिक लाभ देखते हुए इस पर फैसला ले सकती है. इसके अलावा सरकार को घरेलू निर्माताओं के हितों का भी पूरा ध्यान रखना होगा.
आयात शुल्क में कटौती पर विचार
एक अन्य अधिकारी ने जानकारी दी कि सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में कटौती पर विचार हो रहा है. इसलिए यह घरेलू वाहन निर्माताओं के लिए चिंता का कारण नहीं बन सकता. सूत्रों के मुताबिक, सरकार टेस्ला जैसी कंपनियों के स्थानीय स्तर पर निर्माण कर घरेलू अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने की शर्त पर शुल्क में कटौती के पक्ष में है.