PM Awas Yojana: आपको भी अभी तक नहीं मिला घर तो इन नंबरों पर करें कॉल, 45 दिन में मिलेगा अपना मकान!
PM Awas Yojana 2022: पीएम आवास योजना (PM Awas Scheme) के लिए अप्लाई कर रखा है और आपको अभी तक इस योजना के तहत अपना घर नहीं मिला है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है.
PM Awas Yojana: अगर आपने भी पीएम आवास योजना (PM Awas Scheme) के लिए अप्लाई कर रखा है और आपको अभी तक इस योजना के तहत अपना घर नहीं मिला है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप सिर्फ एक कॉल करके अपने घर के लिए शिकायत कर सकते हैं. केंद्र सरकार (Central Government) ने देश के गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए यह सुविधा शुरू की थी.
जरूरतमंदों को देती है पक्का घर
पीएम आवास योजना (pradhan mantri awas yojana) के तहत सरकार देश के गरीबों और जरूरतमंदों को घर देती है. अगर आपको भी इस योजना से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी है तो आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे इन परेशानियों को निपटा सकते हैं-
2015 में शुरू हुई थी स्कीम
केंद्र सरकार की ओर से साल 2015 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत सरकार ने साल 2022 तक झोपड़-झुग्गी, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को घर मुहैया कराने का फैसला लिया था. इसके साथ ही इस स्कीम में सरकार की तरफ से सब्सिडी की भी सुविधा दी जाती है. शहरी आवास योजना में 2.67 लाख रूपये और ग्रामीण आवास योजना में 1.67 लाख रू की सब्सिडी दी जाती है.
इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत
राज्य स्तरीय टोल – फ्री नंबर : 1800-345-6527
मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर : 70004-19320
ग्रामीण – 1800-11-6446
NHB (एनएचबी, शहरी) – 1800-11-3377, 1800-11-3388
HUDCO – 180011-6163
45 दिन के अंदर हो जाएगा निपटान
बता दें आपकी शिकायत जब भी दर्ज होती है तब से लेकर 45 दिनों की अवधि में आपकी शिकायत का निपटान हो जाएगा. इसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए आप प्रखंड विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं.
किसे मिलता है इस स्कीम का लाभ?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख से कम आय वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास न हो, वह इसका लाभ ले सकता है. इसके लिए 2.50 लाख की सहायता दी जाती है. इसमें पैसे तीन किस्त में दिए जाते हैं. पहली किस्त 50 हजार की. दूसरी किस्त 1.50 लाख की. वहीं, तीसरी किस्त 50 हजार की दी जाती है. कुल 2.50 लाख रुपए में 1 लाख राज्य सरकार देती है. वहीं, 1.50 लाख का अनुदान केंद्र सरकार देती है.
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