नई दिल्ली: Pay Commission Salary Hike: कोरोना महामारी के बीच जहां पूरा देश निराशा के माहौल में है, वहीं पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार के छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission of Punjab Government) ने अपने कर्मचारियों के वेतन में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है. 


पंजाब सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पांच साल पहले गठित छठे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप दी है. आयोग की ओर से की गई सिफारिशें अगर मान ली गईं तो सभी कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 20 परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी. हालांकि उनका न्यूनतम वेतन अब 2.59 गुना बढ़ाने की सिफारिश की गई है. अभी यहां न्यूनतम वेतन 6950 रुपये है, जो बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगा. यह सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू मानी जाएंगी. 


ज़रूर पढ़ें

ये भी पढ़ें- LIC ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी खबर, 10 मई से कामकाज के नियमों में लागू होंगे ये बड़े बदलाव


 


भत्तों में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी


छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी खजाने पर सालाना 3500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. आयोग ने सभी वर्गों को दिए जा रहे वेतन में इजाफा करने का सुझाव दिया है. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में भी डेढ़ से दो गुना तक की बढ़ोतरी की गई है. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक छठे वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार पेंशन और महंगाई भत्ता में मोटी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जबकि पक्के मेडिकल भत्ते और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दोगुना करने का प्रस्ताव है. कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों के लिए एक ही जैसे 1000 रुपए मेडिकल भत्ते और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है.


पंजाब सरकार पर बढ़ेगा आर्थिक दबाव


पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसे अध्ययन के लिए वित्त विभाग को भेज दिया गया है ताकि इसे आगे की कार्यवाही के लिए कैबिनेट में रखा जा सके. विधानसभा में सरकार ने रिपोर्ट को इस साल एक जुलाई से लागू करने का ऐलान किया था. यह रिपोर्ट आयोग ने सरकार को उस समय सौंपी है जब कोरोना के कारण राज्य की आर्थिकता पहले ही दबाव में है, पंजाब की आर्थिक हालत कोरोना के कारण खराब है. राज्य पहले ही 2.73 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के भार से दबा हुआ है.
राज्य ने टैक्स में विस्तार नहीं किया है, GST मुआवजे भी अगले साल के अंत तक खत्म होने हैं. 


ये भी पढ़ें- LPG Offers: रसोई गैस सिलेंडर पर मिल रही है 800 रुपये तक छूट!, 31 मई तक ऐसे उठा सकते हैं फायदा


LIVE TV