Free Ration Scheme: केंद्र सरकार ने गरीबों के ल‍िए मुफ्त राशन योजना शुरू की. अलग-अलग राज्‍य सरकारों ने भी अपने यहां सस्‍ती दर पर राशन या फ्री राशन योजना कार्ड धारकों के ल‍िए शुरू की. इसके तहत लागू शर्तों के आधार पर गरीब पर‍िवारों को मुफ्त राशन योजना का फायदा द‍िया जाता है. लेक‍िन उत्‍तर प्रदेश में मुफ्त राशन के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है. राज्‍य में करीब 12 लाख अपात्र कार्ड धारक मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे थे. इतना ही नहीं इनमें से 7 लाख से भी ज्‍यादा कार्डधारक ऐसे हैं जो हर साल इनकम टैक्‍स का भुगतान करते हैं.


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विभाग ज‍िला स्‍तर पर दोबारा जांच करा रहा


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यूपी में पब्‍ल‍िक ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन स‍िस्‍टम (PDS) से जुड़े राशन कार्डों के डिजिटल वेरीफिकेशन में बड़ी धांधली सामने आई है. जांच में पाया गया क‍ि 11.89 लाख अपात्र पर‍िवार सरकार की मुफ्त राशन योजना का फायदा ले रहे हैं. ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं. इसी कारण राज्‍य का खाद्य एवं रसद विभाग ज‍िला स्‍तर पर दोबारा जांच करा रहा है. इसके अलावा इस तरह की क‍िसी भी धांधली से न‍िपटने के ल‍िए राशन कार्डलाभार्थ‍ियों का ई-केवाईसी भी कराया जा रहा है. राशन कार्ड में मौजूद सभी यूनिट का 'बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन' किया जा रहा है. इसके साथ ही करीब 4 करोड़ यूनिट का ई-केवाईसी का काम भी हो चुका है.


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सीबीडीटी से म‍िला टैक्‍सपेयर्स का डाटा
राशन कार्ड में मुफ्त राशन के नाम पर बड़ी धांधली का आरोप लग रहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही जांच में आयकरदाताओं के भी फ्री राशन का फायदा लेने की जानकारी सामने आई है. 7.27 लाख यूनिट इनकमटैक्‍स पेयर्स ऐसे थे, जो राज्‍य में फ्री राशन का फायदा ले रहे हैं. मुफ्त राशन लेने वालों टैक्‍सपेयर्स के आंकड़े सीबीडीटी से हासिल किया गया है. यह आधार से ल‍िंक कराए गए पैन कार्ड के बेस पर संभव हुआ है. ढाई लाख मामले ऐसे सामने आए ज‍िसमें न‍िराश्र‍ित मह‍िला पेंशन लाभार्थी के पत‍ि मौजूद हैं.


यूपी में अभी कुल 3.61 करोड़ राशन कार्ड
दैन‍िक भास्‍कर में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार जांच में 3.12 लाख किसान राशन कार्डधारक सामने आए जो एमएसपी पर अनाज की ब‍िक्री करते हैं और उनके पास 5 एकड़ से ज्‍यादा कृष‍ि भूम‍ि है. अभी प्रदेश में कुल 3.61 करोड़ राशन कार्ड हैं, ज‍िसमें मौजूद 15.11 करोड़ यूनिट को हर महीने 7.72 लाख मीट्र‍िक टन अनाज मुफ्त बांटा जाता है. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि 'बायोमेट्रिक एंथेटिकेशन' के आधार पर पकड़े गए फर्जी लाभार्थ‍ियों का राशन कार्ड रद्द क‍िया जा सकता है.


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जारी क‍िये जाएंगे 8 करोड़ राशन कार्ड
राशन कार्डधारकों की जांच सुप्रीम कोर्ट के न‍िर्देश पर केंद्र सरकार के ईश्रम पोर्टल पर मौजूद श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के लिए की जा रही है. ईश्रम पोर्टल पर दर्ज 28.63 करोड़ श्रमिकों में से 20.63 करोड़ के पास राशन कार्ड है. बाकी 8 करोड़ राशन कार्ड जारी किये जाने हैं. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए द‍िया गया है. इस पीएलआई पर अगली सुनवाई अब 27 अगस्‍त को होनी है. अभी प्रदेश में दो तरह के राशन कार्ड हैं. पहला गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए अंत्योदय योजना का कार्ड. इसमें हर महीने 35 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है. दूसरा पात्र गृहस्थ के राशन कार्ड. इसमें हर यूनिट पर महीने के आधार पर 5 किलो राशन मिलता है.