Ration Card Latest News: अगर आप भी राशन कार्ड के माध्‍यम से सरकार की 'फ्री राशन योजना' (Free Ration Yojana) का फायदा लेते हैं तो इस खबर को पढ़कर आपको खुशी म‍िलेगी. प‍िछले द‍िनों सरकार की तरफ से फ्री राशन योजना को एक साल के ल‍िए बढ़ा द‍िया गया है. दूसरी तरफ सरकार की अहम योजना 'वन नेशन वन राशन कार्ड' को देशभर में लागू कर द‍िया गया है. इसके बाद राशन की सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल (POS) डिवाइस जरूरी कर दी गई है. सरकार के इस फैसले का असर द‍िखाई दे रहा है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन म‍िलना जरूरी है. इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्‍वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन क‍िया है. 


ज़रूर पढ़ें

क‍िसी भी दुकान से ले सकेंगे राशन
इस न‍ियम के लागू होने के बाद क‍िसी भी तरह से राशन तौल में गड़बड़ी की आशंका कम हो गई है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन नहीं मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं. ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही ऑफलाइन भी काम करेंगी. लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपना राशन ले सकेगा.


क्या हुआ बदलाव?
सरकार की तरफ से कहा गया क‍ि ईपीओएस (EPOS) उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है.


इसके तहत प्‍वाइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है.


पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं