Chief Minister Salary: अभी भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. केंद्र प्रदेशों को केंद्र सरकार के ही सभी नियमों और कानून का पालन करना पड़ता हैं, जबकि राज्यों में अपने मुखिया होते हैं. इन राज्यों का मुखिया वहां का 'मुख्यमंत्री' होता है. स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री के समान होती है. जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों को हर महीने सैलरी दी जाती है, उसी तरह हमारे देश में मुख्यमंत्रियों को भी मासिक वेतन मिलता है. बता दें कि हर राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी अलग-अलग होती है, क्योंकि हर राज्य में मंत्रियों के लिए अलग-अलग वेतनमान होते हैं.

 

किसी की ज्यादा तो किसी की कम होती है सैलरी

हर राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है, जिसके लिए विधानसभा चुनाव होते हैं. भारत में मुख्यमंत्रियों की सैलरी की परिकल्पना और नियुक्ति अनुच्छेद 164 में की गई थी. तेलंगाना के मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है. जबकि, त्रिपुरा के सीएम को सबसे कम सैलरी मिलती है. मुख्यमंत्रियों को विधानसभा या विधानपरिषद के सदस्यों के रूप में भी सैलरी प्राप्त करते हैं. राज्य की विधायिका ने मुख्यमंत्री के वेतन के साथ भत्ते भी तय किए हैं.

 

जानें किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिलती है कितनी सैलरी

तेलंगाना        -        4,10,000 रुपये

दिल्ली        -          3,90,000 रुपये

उत्तर प्रदेश        -    3,65,000 रुपये

महाराष्ट्र        -        3,40,000 रुपये

आंध्र प्रदेश        -    3,35,000 रुपये

गुजरात       -          3,21,000 रुपये

हिमाचल प्रदेश   -    3,10,000 रुपये

हरियाणा      -         2,88,000 रुपये

झारखंड      -         2,72,000 रुपये

मध्य प्रदेश      -     2,55,000 रुपये

छत्तीसगढ़      -      2,30,000 रुपये

पंजाब      -           2,30,000 रुपये

गोआ              -      2,20,000 रुपये

बिहार              -      2,15,000 रुपये

पश्चिम बंगाल     -     2,10,000 रुपये

तमिलनाडु       -       2,05,000 रुपये

कर्नाटक     -           2,00,000 रुपये

सिक्किम    -           1,90,000 रुपये

केरल            -          185,000 रुपये

राजस्थान   -              175,000 रुपये

उत्तराखंड   -           1,75,000 रुपये

ओडिशा      -           1,60,000 रुपये

मेघालय -                 1,50,000 रुपये

अरुणाचल प्रदेश -    1,33,000 रुपये

असम                -    1,25,000 रुपये

मणिपुर       -          1,20,000 रुपये

नागालैंड        -       1,10,000 रुपये

त्रिपुरा       -           1,05,500 रुपये