नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल 2019 को मंज़ूरी दी, संसद के आगामी सत्र में तीन तलाक पर नया बिल लाएगी सरकार. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.


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1-इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने 20 जून से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढाने को मंजूरी दी. 


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2-कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले जम्मू-कश्मीर में व्यक्तियों के लिए राहत के रूप में यह कदम उठाया गया है. अब वे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीधी भर्ती और प्रवेश में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं. 



3-कैबिनेट ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए समिति को दो महीने के विस्तार को मंजूरी दी. 


4-कैबिनेट ने नए विधेयक को मंजूरी दी- सार्वजनिक परिसरों के अनधिकृत कब्जा करने वालों पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यवसायियों का साक्ष्य) संशोधन विधेयक, 2019


5-कैबिनेट ने आधार एवं अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी


6-कैबिनेट ने दंत चिकित्सकों (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी


7-18 मई, 2018 से होमियोपैथी की केंद्रीय परिषद के कार्यकाल को दो साल के लिए बढ़ाया गया, कैबिनेट ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी


8-कैबिनेट ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी


9-कैबिनेट ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 को मंजूरी दी


10- कैबिनेट ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी, शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए 7000 मौजूदा रिक्तियां. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के सात हज़ार पद भरे जाएंगे, विभागों के बजाय विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को एक इकाई माना जाएगा. '