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बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 28 जून से होगा शुरू, होंगी 21 बैठकें

बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र की तारीख तय कर दी गई है. मॉनसून सत्र जून माह में शुरू किया जाएगा.

बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 28 जून से होगा शुरू, होंगी 21 बैठकें
बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र की तारीख तय हो गई है.

पटनाः लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होगी. इसके लिए बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र की तारीख तय कर दी गई है. मॉनसून सत्र जून माह में शुरू किया जाएगा. यह सत्र करीब एक माह तक चलेगा जो जुलाई में खत्म होगा. इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा.

लोकसभा चुनाव के बाद और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विधानमंडल का मॉनसून सत्र काफी अहम होगा. इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है. साथ ही हार से बौखलाए विपक्ष सरकार को घेरने के लिए काफी उत्सुक हैं. 28 जून से शुरू होनेवाले इस सत्र में कुल 21 बैंठकें होगी. जो 26 जुलाई को समाप्त होगी.

मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही बिहार की सियासत में गहमागहमी शुरू हो गई है. 28 जून को सत्र के शुरूआत में ही वित्तीय वर्ष का पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा. 1 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्यय पर चर्चा की जाएगा. जबकि 2 जुलाई को बजट 2019-20 पर सरकार का जवाब आएगा.

3-5 जुलाई को बजट 2019-20 में अनुदानों की मांग पर वाद विवाद होगा. और 8-12 जुलाई तक फिर बजट पर विभागवार चर्चा की जाएगी. 22 जुलाई को विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा. इस तरह से कुल 21 बैठकें की जाएगा.

हालांकि, इस  मॉनसून सत्र में विपक्ष द्वारा भारी हंगामा करने के पूरे आसार है. इससे पहले भी 4 सालों में विधानमंडल के कई सत्र हंगामे की भी भेंट चढ़ा है. जिसमें कार्यवाही कम और हंगामा होता ज्यादा दिखता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है. क्योंकि, विपक्ष पहले से ही हंगामें के लिए कमर कस रखी है.

बिहार विधान मण्डल का मॉनसून सत्र
>>28 जून से शुरू होगा सत्र
>>कुल 21 बैठके
>>28 जून को वित्तीय वर्ष 2018-19 का पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश
>>29 और 30 को बैठक नही
>>1 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्यय पर चर्चा
>>2 जुलाई को बजट 2019-20 पर सरकार का जवाब
>>3-5 जुलाई को बजट 2019-20 में अनुदानों की मांग पर वाद विवाद
>>6-7 जुलाई बैठके छुट्टी
>>8-12 जुलाई फिर बजट पर विभागवार चर्चा
>>15-18 जुलाई को भी चर्चा
>>19 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प
>>22 जुलाई को विनियोग विधेयक 
>>24-25 जुलाई को राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य
>>26 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प