दिव्यांगजनों को सीएम नीतीश का बड़ा तोहफा, राज्य में बंटेंगी 10 हजार ट्राइसाइकिलें

पटनाः बिहार में दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खबर है. जल्द ही सीएम नीतीश उन्हें खुद बड़ी सौगात देंगे. राज्य के 10 हजार दिव्यांग छात्र व नौकरीपेशा को सरकार इस वर्ष बैट्री चालित ट्राई-साइकिल देगी.  10 हजार बैट्री चालित ट्राई-साइकिल की खरीद पर सरकार इस वर्ष 42 करोड़ रुपये खर्च करेगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है. पहली बार दी जानेवाली बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का लाभ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जानेवाले वाले वैसे विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनका घर कॉलेज या विश्वविद्यालय से तीन किलोमीटर दूर हो. साथ ही इस योजना का लाभ वैसे रोजगार करनेवाले परिवार के कमाऊ सदस्य को मिलेगा, जिनका आवास और रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूर हो.

ट्राइसाईकिल पाने के लिए जरूरी योग्यता
लाभार्थी का स्कूल घर से 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए. इसके अलावा न्यूनतम दिव्यांगता 60 प्रतिशत होनी चाहिए. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण छात्र योजना के तहत संचालित संबल योजना में 10 हजार बैट्री चालित ट्राइसाइकिल के मुफ्त वितरण की स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने बताया कि यह योजना पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर लागू की जायेगी. इसके लिए आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा.

आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए
जिलास्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठिक स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा इसका चयन किया जायेगा. जैसे-जैसे आवेदन प्राप्त होगा उसकी जांच होगी. जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सुयोग्य दिव्यांगजनों का चयन होगा. बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण कैंप आयोजित कर किया जायेगा. जानकारी के मुताबिक, एक बार लाभ लेने के बाद लाभार्थी को अगले 10 वर्षों तक बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का लाभ नहीं दिया जायेगा. बैट्री चालित ट्राइसाइकिल की खरीद भारत सरकार के उपक्रम एलिमको से किया जायेगा. यह योजना दिव्यांग छात्र-छात्राओं और रोजगारपरक व्यक्तियों को उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए और रोजगार के लिए माहौल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा.

मंगलवार को दी गई स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने राज्य स्कीम से चलने वाल कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदानित दरों पर कृषि यंत्र मुहैया कराने के लिए 94.05 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं. आज की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पास हुए. इसका वितरण चालू वित्त वर्ष 2022-23 में किया जायेगा. इस योजना पर खर्च होनेवाली 42 करोड़ की राशि को कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को स्वीकृति दी गयी है.