दरभंगा: Bihar Madarsa News: दरभंगा जिले के 32 समेत बिहार के 50 सरकारी मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है. माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक ने इस संबंध में बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव को पत्र लिखा है. उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित त्रिसदस्यीय समिति के प्रतिवेदन के आधार ये कार्रवाई की गई है. इस बड़ी कार्रवाई से मदरसा संचालकों व शिक्षकों में हड़कंप मच गया है. माध्यमिक शिक्षा पटना के विशेष निदेशक सचिन्द्र कुमार ने इस संबंध में बिहार मदरसा बोर्ड के सचिव को पत्र प्रेषित कर 32 मदरसा शिक्षकों के वेतन अनुदान स्थगित करने को कहा है. विभागीय स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में 29 नवंबर 1980 के संकल्प संख्या-1090 में निहित प्रस्वीकृति की शर्तों में उक्त मदरसों की आधारभूत संरचना,भूमि ,समान स्तर से मदरसों की दूरी इत्यादि की कमी के कारण प्रस्वीकृति रद्द करने का निर्देश दिया गया है.


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बता दें कि पटना उच्च न्यायालय में सीडब्लू जेसी 20406/2018 के माध्यम से मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल द्वारा याचिका दायर के आलोक में 24 जनवरी 2023 के पारित आदेश पर कार्रवाई की गई है. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 के नियम 12(2)में वर्णित प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है. इस बाबत डीएम राजीव रौशन ने बताया की विशेष निदेशक का एक पत्र संज्ञान में आया है. जिसमे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक मे मदरसा बोर्ड को निर्देश दिया गया है. दरभंगा जिले के कुल 32 संस्थान का उसमें जिक्र है. अग्रेतर कारवाई विभाग के द्वारा मदरसा बोर्ड के निर्देश के आलोक मे किया जा रहा है. जिला के लिये भी जो आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जायेगा. अभी वेतन अनुदान आदि को स्थगित करने के आदेश दिये गये है.


इस मामले स्थानीय निवासी मो. रजा ने बताया कि यहां के लोगों को तो पता ही नहीं है कि यह मदरसा कौन चलाता है. किन लोगों का इसमें नाम है.भलनी के इस मदरसा में कौन कमेटी है, किन लोगों का नाम है. यह सिर्फ कागज पर ही चल रहा है. इसमें कौन शिक्षक है यह भी हम लोगों को पता नहीं है. आम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है. वहीं मदरसा रहमानिया पूरा के शिक्षक इनको अख्तर ने बताया कि हम लोग कुल छह शिक्षक हैं. सैलरी की बात करें तो 6 शिक्षक को मिलाकर 1 लाख 70 हजार मिलता है. इसमें 150 से 175 बच्चे हैं.


इनपुट- मुकेश कुमार


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