पटना: Bihar Teacher: बिहार के सरकारी शिक्षकों को सीएम नीतीश दिवाली से बड़ा तोहफा देने जा रहे है. दरअसल बिहार सरकार अब बिहार के शिक्षकों को स्कूल के पास ही सरकारी आवास की सुविधा देने वाली है. इसके साथ ही बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां शिक्षकों को अब सरकारी आवास मिलेगा. इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के जिलों, प्रखंडों एवं पंचायत मुख्यालयों में शिक्षकों को रहने के लिए निजी मकान को लीज पर लेने का फैसला किया है. शिक्षा विभाग के निदेशक के हवाले से जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के वेतन पर लगभग 33 हजार करोड़ रुपये खर्च करता है.


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वेतन मद के अतिरिक्त करीब 8 प्रतिशत राशि यानी 2500 करोड़ रुपये शिक्षकों को आवास भत्ता के लिए भुगतान करना पड़ता है. अब भत्ता के एवज में रहने के लिए सरकारी फ्लैट दिया जाएगा. शिक्षा विभाग अपार्टमेंट में लीज पर दीर्घकाल के लिए फ्लैट और ग्रामीण क्षेत्र में मकान लेने का निर्णय लिया है. इसके लिए विभाग ने जिला मुख्यालय, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत मुख्यालय स्तर पर शिक्षकों को उनके नजदीकी विद्यालय के आस पास रहने की व्यवस्था के लिए फैसला लिया है. लीज पर मकान या भवन वहीं लिया जाएगा जहां शिक्षक अपने संबंधित विद्यालय से निकटतम दूरी पर रह सके. इसके लिए शिक्षा विभाग खुद मकान मालिक या लीज कर्ता को मासिक रूप से किराये की राशि सीधे भुगतान करेगा.


शिक्षा विभाग ऐसे लोगों से संपर्क करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है जिनके पास बहुमंजिली मकान हों. विज्ञापन में जिले, प्रखंड और ग्राम में किराये के आवास उपलब्ध कराने का आवेदन मांगा गया है. पहले से बना हुए मकान को शिक्षा विभाग किराये पर ले सकता है. शिक्षा विभाग में मकान मालिक या रियल स्टेट कारोबारी से इसको लेकर आवेदन देने के लिए एक विभागीय वेबसाइट भी जारी किया गया है. जहां 4 नवंबर 2023 को 5 बजे शाम तक प्रस्ताव जमा कराया जा सकता है. इसको लेकर 8 नवंबर को 12 बजे दिन में पटना में एक बैठक भी बुलाई गई है. जिसमे आवासन संबंधित बेहतर व्यवस्था को लेकर सुझाव और निर्णय लिया जाएगा.


इनपुट- रजनीश


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