जहानाबादः Jehanabad Land Survey: बिहार में जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने आज से सर्वे का कार्य शुरू किया है. इसी कड़ी में जहानाबाद में इसकी शुरुआत सदर प्रखंड के जामुक पंचायत के राजस्व गांव जामुक से की है. इसे लेकर जामुक पंचायत भवन में भू-सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की प्रक्रिया को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया. जहां उपस्थित लोगों को जमीन सर्वे से जुड़ी सारी जानकारी दी गई. साथ ही यह बताया गया कि जमीन के कागजात कैसे जमा करने हैं और कौन-कौन से कागजात जरूरी है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस संबंध में सर्वेक्षण कर्मी ने बताया कि इस सर्वे के जरिए जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने और असली मालिकों की पहचान करने में मदद मिलेगी. सरकार को यह भी पता चल सकेगा कि कितनी जमीन सरकारी है और उस पर किसका कब्जा है. सर्वेक्षण कर्मी ने बताया कि इस सर्वे का उद्देश्य है. जमीन के रिकॉर्ड को और भी पारदर्शी बनाना. इससे ना सिर्फ जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे, बल्कि यह भी पता चल सकेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है? 


यह भी पढ़ें- Khan Sir Politics: खान सर लड़ेंगे चुनाव! इस पार्टी संग कर सकते हैं सियासी पारी का आगाज


इधर ग्राम सभा मे उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि अगर पारदर्शिता से सर्वेक्षण के कार्य किया जाएगा तो सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है. हम लोगों को भी इससे काफी सहूलियत होगी. पहले खाता, प्लॉट सुधरवाने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन इस सर्वेक्षण से काफी फायदा होगा. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नए सिरे से होने वाली सर्वेक्षण से हम लोगों को यह भी जानकारी मिलेगी कि हम लोगों के पूर्वजों का जमीन कहां- कहां है और उस पर किसका कब्जा है.


ग्रामीणों ने बताया कि पूर्वजों के जमीन का बंटवारा तो कर दिया गया है लेकिन अभी तक उन्हीं के नाम से चली आ रही है. इस सर्वे के जरिये पूर्वजों की जगह नाम भी चढ़ जाएगा. जिससे हमें काफी हद तक फायदा होगा. 


यह भी पढ़ें- 'पढ़ाई लिखाई की नहीं, बाबूजी की राजनीति की दुकान थी, बैठ गए', PK का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला


गौरतलब हो कि गैरमजरूआ जमीन को लेकर अक्सर विवाद होते रहता है. जनता दरबार में भी कई बार इस तरह के केस सामने आए हैं. इतना ही नहीं, सरकार को गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन देने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अगर गांव-गांव सर्वे हो जाता है तो सरकार आसानी से गरीबों को सरकारी जमीन मुहैया करा देगी.
इनपुट- मुकेश कुमार, जहानाबाद