Ranchi: रांची जिले में अवैध रूप से चल रहे खनन को सख्ती से रोकने के लिए जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा. वहीं अवैध उत्खनन को लेकर 1 से 15 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. वहीं समाहरणालय सभागार में रांची जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने अवैध उत्खनन से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए हैं. साथ ही अवैध खनन, भंडारण, परिवहन की रोकथाम के लिए मिशन मोड में कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
इस बैठक में उपायुक्त ने सभी डीएमओ, डीटीओ, एसडीओ सदर और बुंडू अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक बुंडू, पुलिस उपाधीक्षक बेड़ो, खलारी और सिल्ली को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए. खासकर डीटीओ से बिना नंबर प्लेट, अस्पष्ट नंबर की गाड़ियों के परिवहन की रोकथाम करने के लिए अभियान चलाने और कार्रवाई करने का कहा.


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माइनिंग लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य
डीसी ने कहा कि ईट भट्टा, क्रशर और बालू सहित अन्य हनी से संबंधित माइनिंग लाइसेंस है, तो संबंधित संचालक को अपने साइट पर इसे प्रदर्शित करना होगा. इतना ही नहीं वाहन अगर एक जगह से दूसरी जगह परिचालन किया जा रहा हो, तो वाहन के सभी दस्तावेज के साथ में माइनिंग से संबंधित पेपर भी अनिवार्य रूप से होने चाहिए. पकड़े जाने पर पेपर नहीं दिखाने पर कार्रवाई होगी. किसी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी. पकड़े जाने पर अगर ये कहा गया कि गलती से छूट गए है, लाकर देते हैं तो ये अब नहीं चलेगा. हर हाल में पेपर ऑन द स्पॉट दिखाने होंगे.


अवैध माइनिंग रोकने के लिए कुल 13 चेकपोस्ट तैयार 
वहीं रांची उपायुक्त ने कहा कि रांची जिला प्रशासन के द्वारा अवैध माइनिंग रोकने के लिए कुल 13 चेकपोस्ट बनाए गए हैं. डीसी ने कहा कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया खत्म हो रही है. ऐसे में जिला प्रशासन की टीम एक बार फिर से विभिन्न स्थलों की जांच करेगी और यह देखेगी कि कहीं चेकपोस्ट बनाने की जरूरत तो नहीं है. अगर होगी तो फिर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे. डीसी ने स्पष्ट कहा कि जिले में अवैध माइनिंग नहीं हो इसकी पूरी सख्ती बरती जाएगी. 


रिपोर्ट-मनीष कुमार सिंहा 


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