Jharkhand: सभी प्रखंडों के लिए लगेगा KCC शिविर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे लातेहार से शुरूआत
झारखंड सरकार किसानों को एक नई सौगात देने की तैयारी कर रही है. कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीख ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 23 जून से राज्य के प्रखंड में शिविर लगाए जाएंगे. जिसकी शुरूआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन के द्वारा लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन में की जाएगी.
Ranchi: झारखंड सरकार किसानों को एक नई सौगात देने की तैयारी कर रही है. कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीख ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 23 जून से राज्य के प्रखंड में शिविर लगाए जाएंगे. जिसकी शुरूआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन के द्वारा लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन में की जाएगी. सरकार की कोशिश है कि वह किसानों को मजबूती दे सके.
29 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जुड़े
इस मामले में कृषि सचिव का कहना है कि इसमें सुयोग्य किसानों को ऑन स्पॉट किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा. शिविर में सभी किसानों को जरूरी दस्वावेजों के साथ आने को कहा गया है. राज्य में लगभग 29 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जुड़े हुए हैं.
15 लाख किसानों का केसीसी स्वीकृत
इस योजना के तहत के 15 लाख किसानों का केसीसी स्वीकृत किया गया है. जिसमें से 14 लाख किसानों का केसीसी बनाया जा रहा है. लगभग 9 लाख किसानों के आवेदन बैंकों के पास थे. जिसमें से करीब तीन लाख लोगों से अधिक स्वीकृत किए जा चुके हैं. बताया जा रहा है कि बाकी के आवेदन तकनीकी कारणों की वजह से फंसे हुए हैं. नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में शामिल होकर किसानों को केसीसी के लिए प्रत्साहित किया है.
केससी ऋण का वितरण किया जाएगा
झारखंड सरकार लातेहार जिला के किसानों को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं. लातेहार से लेकर पलामू प्रमंडलीय केससी ऋण का वितरण किया जाएगा. इसके अलावा कई योजनाओं को आधारशिला और कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा. जहां पर 10 हजार किसान लाभुकों के बीच केसीसी ऋण वितरण को लेकर किसानों शिविर का आयोजन किया जाएगा. साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के डीसी अबु इमरान, एसपी अंजनी अंजन ने सुरक्षा पर नजर बनाई हुई है. ताकि आने जाने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
कृषि सचिव ने बताया कि राज्य में केसीसी के तहत 7 प्रतिशत दर से किसानों को ब्याज दिया जाता है. वहीं, जो भी किसान समय पर पैसा लौटाते हैं उन्हें तीन प्रतिशत केंद्र और तीन प्रतिशत राज्य सरकार माफ कर देती है. एक फीसदी ब्याज पर किसानों को ऋण चुकाना होता है.