Jharkhand News: चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी तैयारियां, चला रहा जागरूकता कार्यक्रम
Ranchi News: उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, रील मेकिंग और पोस्टर मेकिंग जैसी चार कोटि की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए विस्तृत जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है. उक्त प्रतियोगिता के लिए 10 लाख रुपए तक के अंतर्गत कुल राशि के पुरस्कारों का भी प्रावधान रखा गया है.
Ranchi News: आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है. एक तरफ जहां प्रशासनिक तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. दूसरी तरफ चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो इसे लेकर भी कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोरा ने बताया कि इसी कड़ी में झारखंड वोटर अवेयरनेस कांटेस्ट का आयोजन किया जाना है. जिसमें रांची के विभिन्न कोटि के कलाकारों जैसे चित्रकार, संगीतकार, गीतकार, सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर, फिल्म निर्देशक, अभिनेता-अभिनेत्री हिस्सा ले सकेंगे.
नेहा अरोरा ने कहा कि यह एक अच्छा मौका है जब लोग लोकतंत्र के महापर्व के प्रचार प्रसार में भागीदार बनकर न केवल अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं, बल्कि उनके सामने पुरस्कार जीतने का भी अवसर है. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोरा ने बताया कि नेशनल वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट की तर्ज पर झारखंड में भी यह वोटर अवेयरनेस कॉन्टैक्ट आयोजित किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टियां भेजने के लिए झारखंड के सभी आयु वर्ग के लोगों से अपील की जा रही है.
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, रील मेकिंग और पोस्टर मेकिंग जैसी चार कोटि की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए विस्तृत जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है. उक्त प्रतियोगिता के लिए 10 लाख रुपए तक के अंतर्गत कुल राशि के पुरस्कारों का भी प्रावधान रखा गया है.
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इस प्रतियोगिता की आखिरी तिथि 31 मार्च 2024 रखी गई है. सभी कोटियों में प्रविष्टियां प्राप्त होने के उपरांत मुख्यालय स्तर पर गठित निर्णायक मंडली द्वारा उनमें से बेहतर रचनाओं को चयनित किया करते हुए पुरस्कृत किया जाएगा. पुरस्कारों का निर्णय करते समय संबंधित प्रतिभागी के सोशल मीडिया इंगेजमेंट को भी आधार बनाया जाएगा. सोशल मीडिया के लिए कुल 35 प्रतिशत का अधिभार तय किया गया है.
रिपोर्ट: कामरान जलीली