Bettiah News: अफसरशाही का ताजा उदाहरण! अधिकारियों ने नहीं सुनी फरियाद तो ग्रामीणों ने खुद बनाया पुल

Bettiah News: गांववालों के मुताबिक, जब अधिकारीयों ने उनकी फरियाद नहीं सुनी तो उन लोगों ने आपस में चंदा एकत्रित किया और खुद के पैसों से ही सरकारी पुल की मरम्मत करा रहे हैं.

Bettiah News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह स्पीच देते-देते अधिकारी के पैर पकड़ने के लिए हाथ जोड़ लिए. इतनी ही नहीं उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर कह रहा हूं जमीन सर्वे का काम जल्द पूरा करेंगे. पैर पकड़ने को कहेंगे तो आपके पैर भी पकड़ लूंगा. इस वीडियो से समझा जा सकता है कि प्रदेश में अफसरशाही किस कदर से हावी है. इसका एक और उदाहरण बेतिया में देखने को मिला. यहां नरकटियागंज के शिकारपुर गांव में 29 जून को पुल ध्वस्त हो गया था. जिसके कारण दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया था. जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था. ग्रामीणों ने अधिकारियों से पुल की मरम्मत कराने की अपील की थी, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेगी. जिसके बाद गांववालों ने खुद ही पुल का निर्माण कराने की जिम्मेदारी उठाई. 

गांववालों के मुताबिक, जब अधिकारीयों ने उनकी फरियाद नहीं सुनी तो उन लोगों ने आपस में चंदा एकत्रित किया और खुद के पैसों से ही सरकारी पुल की मरम्मत करा रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि दुर्गा पूजा समिति के नवयुवकों ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है. उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और उससे ईंट-मिट्टी लेकर आए हैं. अब जेसीबी से भराई का काम कराया जा रहा है. गांववालों ने कहा कि जो काम सरकारी अफसरों को कराना था, वह अब गांव के युवाओं को चंदा इकट्ठा करके कराना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि पुल टूटे हुए 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक इसे देखने नहीं आया है.

उन्होंने कहा कि इस पुल से दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं. उनका मुख्य रास्ता यही है. ऐसे में दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने आपस में चंदा एकत्रित करके बारिश में ध्वस्त पुलिया की मरम्मत करा रहे हैं. दूसरी ओर प्रदेश में धड़धड़ गिर रहे पुल-पुलिया से सरकार में हड़कंप मचा हुआ है. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 15 दिनों के भीतर राज्यभर के पुल और पुलियों का सर्वे कराने का निर्देश दिया है. जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि सर्वेक्षण के जरिए तीन दशक से पुराने पुल और छोटे पुलियों की सुरक्षा जांच की जाएगी. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.