पप्पू यादव का तेजस्वी पर तंज, कहा- 'ट्विटर RJD' नहीं पूरा कर सकती महागठबंधन का लक्ष्य

पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के ट्विटर चैपाल लगाने पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में ट्विटर वाला जमाना नहीं है, फिर भी लोग चैपाल लगा रहे हैं.

पटना/मधेपुरा : जन अधिकार पार्टी (जाप) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोमवार को कहा कि बिहार में लालू प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ही महागठबंधन के लक्ष्यों को पूरा करा सकता है. उन्होंने इशारों ही इशारों में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन के लक्ष्यों को 'ट्विटर आरजेडी' पूरा नहीं कर सकता.

उन्होंने तेजस्वी के ट्विटर चैपाल लगाने पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में ट्विटर वाला जमाना नहीं है, फिर भी लोग चैपाल लगा रहे हैं. यह महागठबंधन के लिए नुकसानदेह है. उन्होंने कहा कि वर्तमान हालत महागठबंधन को कमजोर करने वाला है.

उन्होंने कहा, "आज भी लालू प्रसाद यादव और जन अधिकार पार्टी की विचारधारा एक है और इसी के रास्ते महागठबंधन को सफलता मिलेगी."

पटना में जन अधिकार पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए हुए मधेपुरा से सांसद ने कहा, "आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद बड़े दिल वाले हैं और बिहार में मौजूदा घटनाक्रम के बाद उन्हें बड़े दिल के साथ महागठबंधन में दखल देना होगा, तभी देश बचाने की लड़ाई सफल हो पाएगी." 

लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को कांग्रेस और आरजेडी को बिहार की आधी-आधी सीटें बांट लेने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस अपने हिस्से के छोटे दलों को टिकट बांटना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस को सुझाव देते हुए कहा कि बिहार के महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका अहम है, इसलिए उन्हें बड़े सूझबूझ के साथ छोटी पार्टियों का साथ देना चाहिए, जिससे उनका अहित न हो.

पप्पू यादव ने फरवरी में होने वाली राहुल गांधी की रैली को नैतिक समर्थन देते हुए कहा कि हमारी विचारधारा कांग्रेस से अलग नहीं है. उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें गठबंधन में शामिल करती है, तो जन अधिकार पार्टी दो सीटों पर और अगर ऐसा नहीं होता है तब पार्टी चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी. 

इससे पहले सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इस दौरान पप्पू यादव ने पार्टी पदाधिकारियों को फरवरी तक संगठन विस्तार और पंचायत स्तर तक समितियों के विस्तार का निर्देश दिया.