Bihar Land Survey: जमीन के पूरे कागज नहीं हैं तो फिर क्या होगा? भूमि सर्वे को लेकर विभाग ने दी बड़ी अहम जानकारी

Bihar Land Survey: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने लोगों को घबराने से मना किया है. उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसी की जमीन नहीं लेगी. अगर कागज नहीं हैं तो भी आपको पर्याप्त मौके दिए जाएंगे.

Bihar Land Survey: बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम जारी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जानकारी देने के बाद भी सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं. इन आशंकाओं की वजह से लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी जमीन से जुड़े कागजात ही नहीं हैं. ऐसे लोगों को जमीन छिनने का डर सता रहा है. अब विभाग की ओर से इस समस्या को लेकर भी अहम जानकारी दी है. जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने एक बार फिर से जमीन सर्वे को बेहतर कदम बताया. उन्होंने कहा है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं. वह चाहते हैं कि रिकॉर्ड अस्पष्ट रहें, जिससे उनको जमीन कब्जाने में सुविधा मिलती रही.

जय सिंह ने आगे कहा कि कुछ लोगों की निजी रुचि जमीन को लेकर हो सकती है. कई जगहों पर प्रॉपर्टी डीलर बड़ा खेल करने में जुटे हैं. वह जमीन को बेच देते हैं और जमीन मालिक को पता ही नहीं चल पाता. यहीं से जमीन विवाद खड़ा होता है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है. सर्वे की प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लें. उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसी की जमीन लेने नहीं जा रही है, सर्वे की प्रक्रिया में मात्र दस्तावेज तैयार करना है. जिन लोगों के पास अपनी जमीन के कागज नहीं हैं, जय सिंह ने उनको भी चिंता करने से मना किया है. 

जय सिंह ने कहा कि बहुत लोग इसलिए संशय में हैं कि उनके पास पर्याप्त कागजात नहीं हैं. इसके लिए हम लोगों ने बार-बार कहा है कि पूरा कागज नहीं है, तो आपकी जमीन होने का कुछ भी प्रमाण है. उसको ही स्वघोषणा पत्र में लगाएं और सर्वे की प्रक्रिया में भाग ले. उन्होंने कहा कि अभी इस प्रक्रिया में तीन बार सुनवाई होनी है. शुरुआती दौर में अगर कोई दिक्कत होती है, आपके पास उसे सुधारने का मौका मिलेगा. आपको शुरू में ही इन बातों का पता भी चल जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है तो भी घबराना नहीं है. आपको अपनी आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका मिलेगा और उस पर सुनवाई का अवसर भी मिलेगा. सरकार किसी की जमीन नहीं लेने जा रही है.