Good News: बिहार के इन 7 शहरों में गरीबों के लिए बनेंगे आलीशान फ्लैट, ऐसे मिलेगा लाभ

Bihar News: इन फ्लैट्स का निर्माण प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर होगा. नगर विकास एवं आवास विभाग इसी महीने से कार्ययोजना बना कर इस पर काम शुरू करेगा.

Bihar News: बिहार में शहरी क्षेत्र की स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अच्छी खबर है. सरकार अब उनको कम कीमत पर आलीशान घर देने वाली है. इसके लिए सरकार ने प्रदेश के 7 शहरों में बहुमंजिला फ्लैट्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. कैबिनेट स्वीकृति के बाद अब कार्ययोजना बनाने का काम अंतिम चरण में है. पहले चरण में राजधानी पटना सहित सात शहरों में आवास बोर्ड की जमीन पर आवास बनाए जाएंगे. जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत निर्माण कराए जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के सात जिलों में आवासीय फ्लैट्स बनाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है. विभागीय अधिकारी के मुताबिक, बहुमंजिला भवनों के निर्माण को लेकर आवास बोर्ड ने राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, समस्तीपुर, डेहरी ऑन सोन और सारण में भूमि चिह्नित की है. अधिकारियों का कहना है कि चिह्नित भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जहां पर कई ब्लॉक में बहुमंजिला भवन बनाये जा सकते हैं. नगर विकास एवं आवास विभाग इसी महीने से इस योजना पर काम शुरू कर सकता है. 

चिन्हित जमीन पर अगर अतिक्रमण होगा तो उसे हटाया जाएगा. बिल्डर चयन के लिए निविदा निकाली जाएगी. अन्य शहरों में भी आवास बोर्ड की पर्याप्त जमीन है. बोर्ड की ओर से यहां जमीन चिह्नित हो रही है. मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी में भी आवास बनेंगे. बाद में अन्य शहरों में शामिल किया जाएगा. बता दें कि इन शहरों में स्लम बस्तियों में रहने वाले आबादी करीब 50 हजार है. इनमें से 8 हजार से ज्यादा तो केवल पटना में है. यह एक सर्वे से पता चला है.

आपको कैसे मिलेगा लाभ?

बता दें कि गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत बनाए जाएंगे. अपार्टमेंट बनाने का खर्च बिल्डर को वहन करना होगा. अपार्टमेंट का एक हिस्सा बेचकर बिल्डर अपना खर्च निकाल सकेंगे. अन्य हिस्से में बने फ्लैट गरीबों को आवंटित किए जाएंगे. इसका न्यूनतम किराया आवंटियों से लिया जाएगा. राज्य स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव एवं जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी लाभार्थियों का चयन करेगी. जानकारी के मुताबिक, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव मुख्यालय स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे. वहीं, जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित जिले के डीएम होंगे.