Hemant Soren Cabinet Portfolio: हेमंत सोरेन ने विभागों में किया बंटवारा, सीएम ने पहली कैबिनेट मीटिंग में रखे ये प्रस्ताव

Hemant Soren: सीएम हेमंत सोरेन ने अपने विभागों का बंटवारा कर दिया है. मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट मीटिंग ली. इस मीटिंग में हेमंत ने कई अहम आदेश लिए और कहा कि सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण किया जाएगा.

Hemant Soren Cabinet Portfolio Allocation: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया. इसके बाद उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक भी की. इस बैठक में विस्थापन आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा गया. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा करना उनका कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि अब मंत्रिमंडल पूरी तरह से गठित हो चुका है और कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक भी कर ली है.

मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा माइनिंग गतिविधियां हो रही हैं. पूरे देश के 40 फीसदी से ज्यादा खनिज-संपदा झारखंड में है, लेकिन इससे प्रभावित लोगों के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है. उन्होंने बताया कि कैबिनेट में आज विस्थापन आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और जल्द ही इसका मसौदा तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण किया जाएगा. इसके लिए एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों के उतार-चढ़ाव को समझा जा सके. एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसमें माइनिंग गतिविधियों उनके लाभ-हानि और उनके प्रभाव का उल्लेख होगा.

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि जिन लोगों को अपने खेत-घर छोड़ने पड़ते हैं, उनके लिए सरकार एक नीति बनाएगी और उस नीति के अनुसार काम करेगी. उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए हैं, उन्हें जमीन पर उतारना सरकार की जिम्मेदारी है. यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य की जनता को आश्वस्त रहना चाहिए कि सरकार उनके हितों के लिए काम कर रही है. विस्थापन आयोग और माइनिंग नीति के जरिए सरकार उन सभी समस्याओं का समाधान करेगी, जो माइनिंग से प्रभावित लोगों को झेलनी पड़ रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को उसका हक मिले और राज्य की समृद्धि में सभी का योगदान हो.