पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है. लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे डीए को 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया है.


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इसके अलावा बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में शामिल है कि आरक्षण से संबंधित एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा. इससे न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा. जनगणना के बाद राज्य सरकार ने 94 लाख गरीब परिवारों के लिए रोजगार की किस्तों में दो लाख रुपये का ऐलान किया है. ऐसे ही 63850 आवासहीन एवं भूमिहीन को 60 हजार के बजाय एक लाख 20 हजार रुपये मिलेंगे. राज्य में 39 हजार परिवार झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें भी मकान बनाने के लिए 120000 देने की मंजूरी मिली है.


इसके बाद परिवहन विभाग ने भी बड़ा निर्णय लिया है, जिससे राज्य के 496 प्रखंडों के लोगों को बस खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा. इसके अलावा सात लाभुकों में अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य वर्ग का चयन किया जाएगा, जिन्हें प्रति महीने पांच लाख रुपये की अनुदान दी जाएगी. इससे राज्य में 360 नई बसों का परिचालन होगा और लगभग 7200 लोगों को रोजगार मिलेगा.


इसी तरह राज्य में 1015 नए उप स्वास्थ्य केंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके लिए 1754.99 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.


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