Unifrom Civil Code: मोदी सरकार ने सुशील मोदी को सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी, जानें क्या है खास?

Unifrom Civil Code: भारत के विधि आयोग (Indian Law Commission) के द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर जनता से सुझाव मांगे गए हैं. इसके बाद से ही देशभर में सियासत तेज हो गई है. आपको बता दें कि इस सुझाव के मांगे जाने के बाद से इसको लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं. ऐसे में  कानून एवं व्यवस्था मामलों की संसदीय समिति (Parliamentary Committee on Law and Order) ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (Unifrom Civil Code) को लेकर 3 जुलाई को एक बैठक बुलाई है. 

बता दें कि भाजपा के सांसद और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे. सुशील कुमार मोदी ने इसको लेकर बताया कि जो पर्सनल लॉ हैं उनपर अध्ययन करने के साथ ही उसपर ध्यान देना इस कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आता है. ऐसे में लॉ कमीशन की तरफ से भारत सरकार के प्रतिनिधियों को यहां बुलाया गया है. 

लॉ कमीशन की तरफ से यूसीसी को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बारे में यहां जानकारी दी जाएगी. किस आखिर इस विमर्श पत्र में क्या है. ल़ कमीशन का यूसीसी पर क्या कहना है. कमेटी के सदस्यों के सवालों का यहां जवाब दिया जाएगा. 

सुशील मोदी ने कहा कि 22 वें विधि आयोग से समान नागरिक संहिता पर आम जनता के साथ धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से भी राय मांगने को कहा गया था. इस बैठक में 31 सांसद और इसके सभी सदस्य शामिल होंगे. इन सभी से भी समान नागरिक संहिता पर राय मांगी जाएगी और फिर इसपर विचार किया जाएगा.