2025 में बिहार सरकार की कुल इतनी छुट्टियां, 3 का हो गया नुकसान, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी

Bihar Government Holiday Calender List 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंगलवार शाम को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 45 एजेंडों को मंजूरी दी गई. इस दौरान, 2025 के बिहार सरकार के छुट्टियों के कैलेंडर को भी मंजूरी दे दी गई.

Bihar Government Holidays 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट की बैठक में कैलेंडर अवकाश, 2025 को मंजूरी दे दी गई. इस कैलेंडर में कुल 41 दिनों की छुट्टी रखी गई है. एनआईए एक्ट, 1881 के मुताबिक कुल 21 छुट्टियां दी गई हैं. इन छुट्टियों में तीन दिन की छुट्टी बर्बाद हुई है. तीन छुट्टियां रविवार को पड़ी हैं. वहीं, बिहार सरकार के सभी कार्यालय में 16 दिन छुट्टी रहेगी. सभी कार्यालय और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में कार्यपालक के तहत छुट्टी होगी. वहीं, कुल 22 दिन का प्रतिबंधित अवकाश होगा. इसमें कुल 3 दिन की छुट्टी ले सकेंगे. 1 अप्रैल 2025 को वार्षिक बैंक लेखाबंदी होगा. 

इसके अलावा बापू टावर उद्घाटन के पहले बापू टावर संचालन के लिए समिति बनाई गई, जिसके गठन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. समिति का अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे. भवन निर्माण, कला संस्कृति आदि विभाग के सदस्य होंगे. सिपाही की तर्ज पर जेल कक्षपाल, उच्च कक्षपाल और मुख्य कक्षपाल को साल में 13 महीने का वेतन मिलेगा. बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक वित्तीय साल में एक महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा. 

साथ ही इस बात का फैसला लिया गया कि राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप, 2024 का आयोजन होगा. 11 से 20 नवंबर को यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन होगा. बिहार सरकार ने हॉकी इंडिया को आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपये की हरी झंडी दे दी है. भूमि सर्वे के लिए अब विशेष एक्सपर्ट नियुक्त किए जाएंगे. उसके लिए पद का सृजन किया गया है. पटना के बिहटा में 300 बेड का एक नया अस्पताल बनेगा. चौथी कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है. 

खगड़िया न्यायालय में 32 करोड़ की लागत से एक नया भवन बनाया जाएगा. इसके अलावा पूर्णिया न्यायालय में भी 34 करोड़ की लागत से एक नया भवन, कटिहार और वैशाली न्यायालय में भी एक नया भवन बनेगा. छपरा न्यायालय में भी 44 करोड़ की लागत से नया भवन बनेगा. ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विज्ञान संस्थान के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गई है. बिहार सिविल सेवा न्याय पर शाखा प्रशिक्षण विभाग नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है. राकेश कुमार मुख्य अभियंता पटना भवन निर्माण विभाग को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है. 

निगरानी विभाग में सीबीआई से सेवा प्राप्त पुलिस अधीक्षक को संविदा के आधार पर रखने को मंजूरी दे दी गई है. बिहार विधानसभा के सदस्य बिहार विधान परिषद के सदस्य पूर्व सदस्य को चिकित्सा नियमावली में संशोधन कर दिया गया है. उनको पहले से अधिक सहायता मिलेगी. बिहार में मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 को मंजूरी दे दी गई है. सिवान का चंचूआ और जगदीशपुर को नगर पंचायत में शामिल कर लिया गया. 

मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक तरफ 12 करोड़ की लागत से नया केयर यूनिट बनाया जाएगा. संजय कुमार सिंह मुख्य अभियंता को 1 साल के लिए संविदा के आधार पर नियोजन दिया गया है. सुपौल, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक विभाग का आवासीय विद्यालय बनेगा. औद्योगिक क्षेत्र में पीएनजी और सीएनजी उद्योग करने वाले औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत दी गई है. वैट के दरों को 20% से घटकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है.

रिपोर्ट:शिवम